प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2026 को पीएम राहत योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को हादसे के बाद पहले एक घंटे यानी ‘गोल्डन आवर’ में तत्काल कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। समय पर इलाज के जरिए सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50 प्रतिशत तक कम करना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है।
संजय सेठ ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का जीवन बचाना सबसे जरूरी है। पैसे की कमी, पहचान या किसी अन्य वजह से किसी का इलाज नहीं रुकना चाहिए। योजना का मकसद भी यही है कि दुर्घटना के बाद घायल को अस्पताल पहुंचने पर इलाज के खर्च की चिंता न करनी पड़े और उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सके।
आगामी दिशा बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य एवं परिवहन विभाग और अस्पतालों के बीच समन्वय को लेकर विशेष चर्चा होगी। यह भी देखा जाएगा कि दुर्घटना पीड़ितों को योजना का लाभ किस तरह और कितनी तेजी से मिल रहा है। इसके क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं की पहचान कर उन्हें दूर करने पर जोर दिया जाएगा।
सात दिनों तक 1.50 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
पीएम राहत योजना के तहत किसी भी मोटर वाहन दुर्घटना में घायल व्यक्ति को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों तक प्रति व्यक्ति 1.50 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। नामित अस्पतालों में गैर-जानलेवा मामलों में 24 घंटे और गंभीर मामलों में 48 घंटे तक तत्काल स्थिरीकरण उपचार की सुविधा दी जाएगी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के निर्धारित मानकों के अनुरूप नामित अस्पतालों में इलाज उपलब्ध होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल इस योजना में स्वतः शामिल होंगे। इसे अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा।
योजना के तहत अस्पतालों को भुगतान के लिए भी व्यवस्था तय की गई है। पुलिस के eDAR और एनएचए के TMS 2.0 पोर्टल के माध्यम से मोटर वाहन दुर्घटना निधि (MVAF) से सीधे भुगतान किया जाएगा। दावा स्वीकृत होने के 10 दिनों के भीतर अस्पतालों को भुगतान सुनिश्चित करने का प्रावधान है। वहीं, दुर्घटना पीड़ित या उसकी मदद करने वाला कोई भी नागरिक, जिसे ‘राह-वीर’ कहा गया है, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल कर नजदीकी अस्पताल की जानकारी और एंबुलेंस सहायता प्राप्त कर सकता है।
दिशा की बैठक में योजना के तहत अब तक इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या, नामित अस्पतालों की उपलब्धता, अस्पतालों की तैयारियों और पुलिस की ओर से दुर्घटनाओं के त्वरित सत्यापन की स्थिति की समीक्षा होगी। इसके साथ ही अस्पतालों को समय पर भुगतान और आम लोगों के बीच योजना को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की जाएगी।
बैठक में जिला सड़क सुरक्षा समिति की ओर से अब तक किए गए कार्यों की भी समीक्षा होगी। इसमें सड़क दुर्घटनाओं को कम करने, घायलों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने और पीएम राहत योजना को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी ली जाएगी।
संजय सेठ ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण अपनी जान न गंवानी पड़े। रांची में पीएम राहत योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और इसका लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है।
