₹5 करोड़ तक की संपत्ति पर एक लाख रुपये शुल्क, करीब 6 लाख लोगों को भेजा गया नोटिस
विदेश में संपत्ति या पैसा रखने वाले लोगों के लिए आयकर विभाग ने एक खास योजना शुरू की है। इसका नाम FAST-DS 2026 है। इस योजना के तहत ऐसे लोग अपनी छिपाई गई विदेशी संपत्ति और वहां से होने वाली कमाई की जानकारी आयकर विभाग को दे सकते हैं। इसके लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 तय की गई है।
आयकर विभाग के एडिशनल कमिश्नर अभिषेक कुमार ने बताया कि इस योजना का मकसद छोटे करदाताओं को अपनी विदेशी संपत्ति की जानकारी देने का एक मौका देना है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत पात्र लोगों को तय शुल्क देकर अपनी संपत्ति घोषित करने की सुविधा मिलेगी।
₹5 करोड़ तक की संपत्ति पर एक लाख रुपये देने होंगे
योजना के तहत जिन लोगों ने भारत में टैक्स चुकाने के बाद बची रकम से विदेश में संपत्ति खरीदी है और उस संपत्ति की कीमत ₹5 करोड़ तक है, वे एक लाख रुपये का एकमुश्त शुल्क देकर उसका खुलासा कर सकते हैं।
वहीं, दूसरी तरह की पात्र अघोषित विदेशी संपत्तियों की कीमत अगर ₹1 करोड़ तक है, तो उसके बाजार मूल्य का 60 प्रतिशत शुल्क देना होगा।
जुर्माने से मिल सकती है राहत
आयकर विभाग के मुताबिक, योजना की शर्तों के अनुसार समय पर संपत्ति की जानकारी देने वाले पात्र लोगों को ब्लैक मनी एक्ट के तहत लगने वाले टैक्स, भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से राहत मिल सकती है। इसमें 30 प्रतिशत टैक्स, 90 प्रतिशत तक जुर्माना और 10 लाख रुपये तक के दंड से छूट का प्रावधान बताया गया है।
अभिषेक कुमार ने बताया कि आयकर विभाग ने करीब 6 लाख लोगों की पहचान की है और उन्हें नोटिस भेजे गए हैं। विभाग चाहता है कि ऐसे लोग समय रहते अपनी विदेशी संपत्ति की जानकारी दें और योजना का लाभ उठाएं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लोगों को 31 दिसंबर 2026 तक आवेदन करना होगा।
