आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित इलाज पैकेज की संख्या मौजूदा 23 से बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को उनके नजदीकी सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है।

इस प्रस्ताव के तहत 89 नए हेल्थ बेनिफिट पैकेज जोड़े जाएंगे। इससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और उप-मंडलीय अस्पतालों (SDH) में भी कई सामान्य बीमारियों और सर्जरी का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत किया जा सकेगा।
किन बीमारियों और सर्जरी का मिलेगा लाभ?
प्रस्तावित नए पैकेज में कई सामान्य बीमारियों के इलाज को शामिल किया गया है। इनमें गंभीर एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, पेचिश, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI), किडनी में दर्द, तेज बुखार और डायबिटीज से जुड़ी कुछ जटिलताएं शामिल हैं।
इसके अलावा हिस्टेरेक्टॉमी (गर्भाशय निकालने की सर्जरी), बायोप्सी, हाइड्रोसील, बवासीर, सिस्ट और लिपोमा जैसी सर्जरी को भी प्रस्तावित सूची में जगह दी गई है। आंखों से संबंधित बीमारियों में डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा की जांच भी शामिल होगी।
ग्रामीण मरीजों को बड़े शहरों के चक्कर से मिलेगी राहत
इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले मरीजों को मिलने की उम्मीद है। अभी कई सामान्य बीमारियों और सर्जरी के लिए मरीजों को बड़े अस्पतालों या शहरों का रुख करना पड़ता है।
नए पैकेज लागू होने के बाद पात्र मरीज अपने नजदीकी सरकारी अस्पतालों में ही कई तरह का इलाज करा सकेंगे। इससे मरीजों और उनके परिजनों का आने-जाने का खर्च बचेगा। साथ ही इलाज के लिए दूसरे शहरों में जाने के कारण होने वाली परेशानी और दिहाड़ी के नुकसान से भी राहत मिलेगी।
सरकारी अस्पतालों को भी मिलेगा आर्थिक फायदा
इस फैसले से सरकारी अस्पतालों को भी आर्थिक रूप से मजबूती मिलने की उम्मीद है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र मरीजों का कैशलेस इलाज करने पर अस्पतालों को सरकार की ओर से निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है।
सरकारी अस्पतालों में इलाज का दायरा और मरीजों की संख्या बढ़ने से उन्हें मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि में भी वृद्धि हो सकती है। इस राशि का इस्तेमाल अस्पतालों में नई मशीनें खरीदने, दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने, बुनियादी सुविधाओं में सुधार और मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था बेहतर करने में किया जा सकेगा।
1 दिसंबर से लागू करने की तैयारी, राज्यों से मांगे गए सुझाव
सूत्रों के मुताबिक, वर्ष 2019 से अब तक सरकारी अस्पतालों के लिए प्रसूति, स्त्री रोग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कुल 23 पैकेज आरक्षित थे। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इस दायरे को बढ़ाने की पहल की है।
इसके लिए NHA ने 13 अक्टूबर 2026 को कार्यालय ज्ञापन जारी कर सभी राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों से सुझाव मांगे हैं। राज्यों को 25 नवंबर 2026 तक अपनी राय भेजनी है। इसके बाद नए ढांचे को 1 दिसंबर 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है।
हालांकि, राज्यों को यह छूट भी दी गई है कि जिन क्षेत्रों में डॉक्टरों या आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, वहां राज्य सरकार की मंजूरी से आरक्षित पैकेजों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है।
इस प्रस्ताव के लागू होने से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने और आयुष्मान भारत योजना का लाभ अधिक से अधिक मरीजों तक पहुंचने की उम्मीद है।


