सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को करीब 115 याचिकाओं में दी गयी है चुनौती, पिछली रिपोर्ट को अदालत ने नहीं माना पर्याप्त।
रांची: झारखंड में सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर विवाद एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा। इस मामले में दायर याचिकाओं पर जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआइटी), मेसरा की ओर से सौंपी गयी रिपोर्ट पर सवाल उठाये। अदालत ने बीआइटी मेसरा को छह अगस्त 2026 के आदेश में तय आठ बिंदुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
नॉर्मलाइजेशन रिपोर्ट पर प्रार्थियों ने जतायी आपत्ति
सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स और अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने अदालत में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि छह अगस्त को हुई सुनवाई में अदालत ने नॉर्मलाइजेशन से जुड़े आठ बिंदु तय किये थे। इन सभी बिंदुओं पर बीआइटी मेसरा को रिपोर्ट देनी थी, लेकिन संस्थान की ओर से सौंपी गयी रिपोर्ट निर्धारित मुद्दों के अनुरूप नहीं है।
बीआइटी मेसरा की सीलबंद रिपोर्ट से अदालत संतुष्ट नहीं
इससे पहले बीआइटी मेसरा की समिति ने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से संबंधित रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपी थी। हालांकि, अदालत ने इसे पर्याप्त नहीं माना। अब संस्थान को सभी आठ बिंदुओं पर स्पष्ट और विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।
जेएसएससी की ओर से अधिवक्ताओं ने रखा पक्ष
मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पैरवी की।
करीब 115 याचिकाओं में उठाया गया है नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा
प्रार्थी गिरधर रावत और अन्य अभ्यर्थियों की ओर से इस मामले में करीब 115 अलग-अलग याचिकाएं दायर की गयी हैं। इन याचिकाओं में जेएसएससी द्वारा सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 में लागू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले की वैधता और प्रक्रिया को चुनौती दी गयी है।


