Tuesday, October 13

रांची। JPSC परीक्षा पर लगी झारखंड हाईकोर्ट की रोक के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। बता दें कि 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षा और उससे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। महतो ने कहा कि वे अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन छात्रों की जिन मांगों को लेकर आंदोलन हुआ था, उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। महतो ने ऐलान किया कि भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता के खिलाफ छात्रों के आंदोलन का अब दूसरा चरण शुरू होगा। इसके तहत आगामी 24 अगस्त से “भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा” निकाली जाएगी, जिसके जरिए छात्रों और झारखंड की जनता के बीच जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि आंदोलन के अगले चरण में सीएम आवास का घेराव और आगे चलकर आर्थिक नाकेबंदी तक की जाएगी।

सीआईडी रिपोर्ट को लेकर सरकार पर उठाए सवाल

रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में महतो ने कहा कि JPSC और JSSC सीजीएल मामले में झारखंड सरकार ने सीआईडी जांच रिपोर्ट को हाईकोर्ट में मजबूती के साथ नहीं रखा, यही वजह है कि न्यायालय ने इस मामले में स्टे ऑर्डर दे दिया। उन्होंने यह भी बताया कि सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी न होना और CID की जांच रिपोर्ट को प्रभावी तरीके से पेश न किया जाना कई सवाल खड़े करता है। इससे छात्रों के बीच सरकार की भूमिका और मंशा को लेकर संदेह और गहरा गया है।

“अब कोई समझौता नहीं” – महतो

छात्र नेता ने साफ शब्दों में कहा कि इस बार आंदोलन में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार से उन्हें यह गारंटी चाहिए कि आने वाले दिनों में भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों का आंदोलन किसी योग्य और सफल अभ्यर्थी की नौकरी छीनने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद पेपर लीक, धांधली और पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दों को उठाना है।

16 दिन के अनशन के बाद भी नहीं मिला जवाब

बता दे महतो ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर वे पहले भी 16 दिनों तक अनशन कर चुके हैं, बावजूद इसके कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब छात्रों की नजर हाईकोर्ट की आगे की कार्रवाई और राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी है। उन्होंने दोहराया कि छात्रों का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन, पारदर्शिता और योग्य उम्मीदवारों को उनका हक दिलाना है।

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