पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ता ममता श्रीवास्तव को सौंपी गई जिम्मेदारी, मुफ्त कानूनी सहायता के साथ मुआवजे की भी पहल…. जेल की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही की होगी पड़ताल
रांची। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (होटवार जेल) में बंद एक पुरुष कैदी के साथ कथित सामूहिक अप्राकृतिक यौनाचार की घटना ने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जेल जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगह के भीतर इस तरह की घटना सामने आने के बाद अब पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) सक्रिय हो गया है। प्राधिकार ने पीड़ित को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, पूरे मामले की वास्तविक स्थिति जानने और जेल की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए DLSA की विशेष टीम होटवार जेल का दौरा करेगी।
इस मामले में अब सबसे अहम सवाल यह है कि जेल के भीतर कैदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी और आखिर किन परिस्थितियों में कथित घटना हुई। DLSA की पहल से उम्मीद है कि पीड़ित को कानूनी लड़ाई में मदद मिलेगी और घटना से जुड़े तथ्यों को सामने लाने की दिशा में भी कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
पीड़ित की कानूनी लड़ाई अब DLSA के जिम्मे
रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने पीड़ित कैदी को न्यायिक प्रक्रिया में अकेला नहीं छोड़ने का निर्णय लिया है। इसके लिए अधिवक्ता ममता श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। वह पीड़ित की ओर से अदालत में कानूनी पक्ष रखेंगी और उन्हें पूरी तरह निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगी। DLSA का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक स्थिति या संसाधनों की कमी के कारण पीड़ित को न्याय पाने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो।
इस व्यवस्था के तहत पीड़ित को मामले की कानूनी प्रक्रिया समझने, न्यायिक कार्रवाई में सहयोग और अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने में सहायता मिलेगी। जेल में बंद होने के कारण पीड़ित की कानूनी पहुंच प्रभावित नहीं हो, इसे भी ध्यान में रखा गया है।
विक्टिम कंपनसेशन स्कीम से मुआवजे की तैयारी
DLSA ने केवल कानूनी पैरवी तक अपनी पहल सीमित नहीं रखी है। प्राधिकार ने पीड़ित को विक्टिम कंपनसेशन स्कीम यानी पीड़ित मुआवजा योजना के तहत उचित मुआवजा दिलाने की दिशा में भी प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य कथित यौन हिंसा से पीड़ित व्यक्ति को हुए मानसिक और शारीरिक आघात के बाद उसके पुनर्वास में मदद करना है।
मुआवजे की प्रक्रिया के तहत निर्धारित नियमों और पात्रता के अनुसार पीड़ित को राहत दिलाने की पहल की जाएगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि मामले में पीड़ित के अधिकारों और पुनर्वास को भी प्राथमिकता दी जा रही है।
जेल के भीतर जाकर स्थिति देखेगी विशेष टीम
इस प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू DLSA की प्रस्तावित जेल विजिट है। प्राधिकार की विशेष टीम जल्द ही होटवार जेल पहुंचकर मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करेगी। टीम जेल परिसर की व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और घटना से संबंधित परिस्थितियों की जानकारी लेगी। साथ ही पीड़ित का पक्ष जानने और उपलब्ध तथ्यों को समझने का प्रयास किया जाएगा।
इस दौरे का उद्देश्य यह पता लगाना भी होगा कि जेल के भीतर सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या जिम्मेदारी में कमी सामने आती है, तो उससे जुड़े तथ्यों को संबंधित स्तर पर उठाया जा सकेगा। हालांकि, घटना में किसकी भूमिका रही और सुरक्षा में वास्तव में कोई चूक हुई या नहीं, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा।
जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल
होटवार जेल में कथित सामूहिक यौनाचार का मामला सामने आने के बाद जेल प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। जेल में बंद कैदियों की सुरक्षा और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसे में यदि जेल परिसर के भीतर किसी कैदी के साथ इस तरह की घटना हुई है, तो इसकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है।
DLSA की सक्रियता से अब इस मामले में पीड़ित को कानूनी और आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद बढ़ी है। साथ ही प्रस्तावित जेल निरीक्षण से घटना के दौरान मौजूद परिस्थितियों और सुरक्षा इंतजामों की जानकारी सामने आ सकती है।
फिलहाल, पूरे मामले में जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि DLSA की टीम के निरीक्षण में क्या तथ्य सामने आते हैं और जेल प्रशासन की जवाबदेही तय करने की दिशा में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
