झारखंड भवन में सुरक्षा और प्रशासनिक समन्वय को लेकर अहम बैठक, अधिकारियों के पास और सुविधाओं पर हुई चर्चा

रेजिडेंट कमिश्नर अरवा राजकमल और गृह मंत्रालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार चतुर्वेदी के बीच हुई बैठक

नई दिल्ली/रांची, 1 अक्टूबर। झारखंड सरकार और केंद्र के बीच प्रशासनिक समन्वय को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में झारखंड सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर अरवा राजकमल और गृह मंत्रालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार चतुर्वेदी के बीच विभिन्न प्रशासनिक एवं सुरक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा हुई।

बैठक का मुख्य फोकस दिल्ली में पदस्थापित झारखंड सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के आधिकारिक कार्यों को सुचारु बनाने तथा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत प्रवेश और वाहन पास से जुड़ी प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने पर रहा।

प्रवेश और वाहन पास की प्रक्रिया को सुगम बनाने पर जोर

बैठक के दौरान झारखंड सरकार के अधिकृत अधिकारियों, कर्मचारियों और सरकारी वाहनों के लिए प्रवेश पास एवं वाहन पास जारी करने, उनके नवीनीकरण और आवश्यकता के अनुसार पास की संख्या बढ़ाने से जुड़े मामलों पर विचार-विमर्श किया गया।

अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन करते हुए पास जारी करने की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के पहलुओं पर चर्चा की। इसका उद्देश्य दिल्ली में राज्य सरकार के आधिकारिक कार्यों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना है।

रेजिडेंट कमिश्नर अरवा राजकमल ने कहा कि अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिकृत सरकारी वाहनों के पास जारी करने तथा उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करते हुए राज्य सरकार के आधिकारिक कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास जारी हैं।

दिल्ली में तैनात कर्मचारियों की समस्याओं पर भी चर्चा

बैठक में दिल्ली में पदस्थापित झारखंड सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधाओं, कल्याण तथा कार्य से जुड़ी आवश्यकताओं पर भी चर्चा की गई। संबंधित मामलों में विभिन्न विभागों और पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित कर समस्याओं के समाधान की संभावनाओं पर विचार किया गया।

झारखंड भवन को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच प्रशासनिक संपर्क के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में यहां से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य संबंधी जरूरतों को समय पर पूरा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

दिल्ली में रहने वाले झारखंडवासियों से संवाद पर जोर

बैठक में नई दिल्ली में निवास करने वाले झारखंडवासियों की आवश्यकताओं और समस्याओं को लेकर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों के साथ आवश्यक संपर्क और समन्वय बनाए रखने के विषय पर विचार-विमर्श किया।

इसका उद्देश्य दिल्ली में रहने वाले झारखंड मूल के लोगों से निरंतर संवाद बनाए रखना और सामने आने वाली आवश्यकताओं को संबंधित स्तर तक पहुंचाने की व्यवस्था को प्रभावी बनाना है।

केंद्र और राज्य के बीच समन्वय मजबूत करने की कवायद

बैठक में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों तथा झारखंड सरकार के बीच अंतर-मंत्रालयी समन्वय को और बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई। राज्य से जुड़े आधिकारिक मामलों के निष्पादन में केंद्र और राज्य के संबंधित विभागों के बीच प्रभावी संवाद और समयबद्ध कार्रवाई को महत्वपूर्ण बताया गया।

बैठक में मौजूद अधिकारियों ने इस बात पर चर्चा की कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के साथ राज्य सरकार से संबंधित मामलों में आवश्यक संपर्क और समन्वय को व्यवस्थित रखा जाए, ताकि आधिकारिक कार्यों के निष्पादन में अनावश्यक देरी न हो।

प्रशासनिक कार्यों को सुचारु बनाने पर सरकार का जोर

झारखंड सरकार की ओर से कहा गया कि केंद्र और राज्य के बीच प्रभावी प्रशासनिक समन्वय को बढ़ावा देने के साथ-साथ दिल्ली में पदस्थापित राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जुड़े कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं।

झारखंड भवन में हुई यह बैठक सुरक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के साथ केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण रही। बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यकताओं, पास व्यवस्था, दिल्ली में रहने वाले झारखंडवासियों से संवाद और अंतर-मंत्रालयी समन्वय जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।