धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस पर विशेष। जल, जंगल और जमीन की विरासत से अलग राज्य बनने तक का संघर्ष, 26 वर्षों में विकास के कई पड़ाव पार कर चुका झारखंड; जानिए कितनी बदली राज्य की तस्वीर और कितनी पूरी हुईं लोगों की उम्मीदें।
रांची: 15 नवंबर झारखंड के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि संघर्ष, स्वाभिमान और अपनी पहचान से जुड़ा दिन है। इसी दिन वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड देश के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। यह दिन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। उनका संघर्ष आज भी झारखंड की पहचान और यहां के लोगों के स्वाभिमान से जुड़ा है। अलग राज्य बनने के पीछे भी यही भावना थी कि झारखंड के संसाधनों का लाभ यहां के लोगों को मिले। आदिवासी-मूलवासी समाज की पहचान और संस्कृति सुरक्षित रहे, युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार मिले और गांवों तक विकास पहुंचे।
आज झारखंड 26 साल का हो गया है। इन वर्षों में राज्य ने कई बदलाव देखे हैं। अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, सड़कें बढ़ीं, शिक्षा और स्वास्थ्य की पहुंच में सुधार आया। लेकिन झारखंड की कहानी केवल इन उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। रोजगार, पलायन, शिक्षा की गुणवत्ता और ग्रामीण सुविधाओं से जुड़ी कई उम्मीदें अब भी बाकी हैं। झारखंड की धरती खनिज संपदा से समृद्ध है। कोयला, लौह अयस्क, तांबा और अन्य खनिजों ने राज्य को देश के औद्योगिक मानचित्र पर खास जगह दी है। जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और रांची जैसे शहर औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र हैं।
झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, राज्य का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) 2011-12 में 1,50,918 करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 3,03,178 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 1,16,663 रुपये दर्ज की गई। इसी सर्वेक्षण के अनुसार, 2023-24 में राज्य के सकल मूल्य वर्धित (GSVA) में उद्योग का योगदान 44.1 प्रतिशत था। संगठित विनिर्माण क्षेत्र में इसी अवधि के दौरान 1,90,991 श्रमिक कार्यरत थे। ये आंकड़े राज्य की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति को दिखाते हैं। लेकिन झारखंड के लोगों की अपेक्षा है कि यहां के खनिज और प्राकृतिक संसाधनों से होने वाली तरक्की का लाभ स्थानीय परिवारों, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचे।
झारखंड आंदोलन के दौरान बेहतर भविष्य और रोजगार की उम्मीद भी एक बड़ा मुद्दा थी। आज राज्य के युवा शिक्षा, खेल, तकनीक और दूसरे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। फिर भी अपने राज्य में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण जरूरत बनी हुई है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, 15 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर 2017-18 के 20.4 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 3.6 प्रतिशत हो गई। हालांकि, शहरी क्षेत्रों में युवा बेरोजगारी पुरुषों में 16.6 प्रतिशत और महिलाओं में 16.7 प्रतिशत दर्ज की गई। स्नातक युवाओं में बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत और डिप्लोमा धारकों में 20.6 प्रतिशत रही। ऐसे में राज्य में उद्योगों के साथ पर्यटन, कृषि, लघु उद्योग और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देना जरूरी है, ताकि युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर रुख न करना पड़े।
झारखंड की नई पीढ़ी के लिए शिक्षा बेहतर भविष्य का रास्ता है। पिछले 26 वर्षों में शिक्षा की पहुंच बढ़ी है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, राज्य की साक्षरता दर 2001 के 53.56 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 76.70 प्रतिशत हो गई। हालांकि, स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और पढ़ाई की गुणवत्ता पर अभी और ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य में छात्र-शिक्षक अनुपात 36 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 24 है। हर 100 विद्यार्थियों में से केवल 19.7 विद्यार्थी माध्यमिक स्तर तक अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर स्कूल और उच्च शिक्षा के अवसर मिलना जरूरी है। स्थानीय भाषाओं और संस्कृति को सम्मान देते हुए शिक्षा को बच्चों के लिए अधिक सहज बनाना भी महत्वपूर्ण है।
राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के प्रयास हुए हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, संस्थागत प्रसव का आंकड़ा 2016 के 61.9 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 85.7 प्रतिशत हो गया। लेकिन डॉक्टरों और विशेषज्ञों की उपलब्धता अब भी चुनौती है। दिसंबर 2025 तक विशेषज्ञ डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से केवल 54.5 प्रतिशत पद भरे थे। दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों को बेहतर इलाज के लिए कई बार जिला मुख्यालय या बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार जरूरी है।
झारखंड के विकास की बात गांवों की सुविधाओं के बिना पूरी नहीं हो सकती। पिछले वर्षों में सड़क नेटवर्क का विस्तार हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, राज्य में सड़कों की लंबाई 2021 के 12,936 किलोमीटर से बढ़कर 2025 में 15,046.52 किलोमीटर हो गई। वहीं, फरवरी 2026 तक ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचने का कवरेज 55.17 प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि राष्ट्रीय औसत 81.64 प्रतिशत था। इससे पता चलता है कि गांवों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की दिशा में अभी और काम करने की जरूरत है।
झारखंड की पहचान सिर्फ खनिज संपदा से नहीं, बल्कि यहां की विविध संस्कृति और परंपराओं से भी है। सरहुल, करमा, सोहराय और टुसू जैसे पर्व यहां के जीवन से जुड़े हैं। नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया, संताली, मुंडारी, हो और कुड़ुख जैसी भाषाएं राज्य की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बनाती हैं। आदिवासी समाज की परंपराएं, प्रकृति के प्रति सम्मान और सामुदायिक जीवन झारखंड की विशेष पहचान हैं। राज्य गठन के 26 साल बाद इस पहचान को बचाए रखना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना भी विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों के लिए जनवरी 2026 में पेसा नियमों की अधिसूचना एक महत्वपूर्ण कदम रही। अब जरूरत है कि ग्राम सभाओं और स्थानीय समुदायों को इन नियमों के तहत मिले अधिकारों का वास्तविक लाभ पहुंचे।
झारखंड ने 26 वर्षों में कई क्षेत्रों में प्रगति की है। अर्थव्यवस्था का विस्तार, साक्षरता में वृद्धि, सड़क नेटवर्क का विकास और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच इस सफर की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। वहीं, रोजगार, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और पेयजल के क्षेत्र में अभी कई उम्मीदें बाकी हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष से प्रेरणा लेने वाले झारखंड के लिए विकास का अर्थ केवल बड़ी इमारतें, उद्योग और सड़कें नहीं हैं। असली विकास तब होगा, जब यहां के युवाओं को अपनी मिट्टी पर रोजगार मिलेगा, गांवों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, हर परिवार तक स्वास्थ्य और पेयजल की सुविधा पहुंचेगी और आदिवासी-मूलवासी समाज की भाषा, संस्कृति और परंपराओं को सम्मान मिलेगा।
26 साल का झारखंड आज अपनी उपलब्धियों के साथ नई उम्मीदों की ओर देख रहा है। जरूरत है कि विकास की इस यात्रा में यहां के हर समुदाय, हर गांव और हर युवा की भागीदारी हो। क्योंकि झारखंड की असली ताकत इसकी मिट्टी, इसके जंगल, इसकी संस्कृति और यहां के मेहनतकश लोग हैं।
