इसका असर केवल आयुक्त कार्यालय तक सीमित नहीं है। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के तहत पांच जिले आते हैं। इनमें रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा शामिल हैं। इन जिलों के प्रशासनिक कामकाज की निगरानी, अधिकारियों के बीच समन्वय और विकास योजनाओं की समीक्षा में प्रमंडलीय आयुक्त की अहम भूमिका होती है। ऐसे में लंबे समय से पद खाली रहने से प्रमंडल स्तर पर होने वाले कामकाज पर असर पड़ना स्वाभाविक है।
जमीन विवादों की सुनवाई का इंतजार
आयुक्त कोर्ट में राजस्व और जमीन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होती है। खासकर जमीन विवादों से संबंधित अपील और राजस्व मामलों के निष्पादन के लिए लोग आयुक्त न्यायालय पहुंचते हैं। लेकिन पद रिक्त होने के कारण फिलहाल कोर्ट की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इससे पहले से लंबित मामलों के निपटारे में देरी हो रही है और संबंधित पक्षों को सुनवाई के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।
पांच जिलों के प्रशासनिक समन्वय की जिम्मेदारी
प्रमंडलीय आयुक्त पांचों जिलों के उपायुक्तों के कामकाज की निगरानी और प्रशासनिक समन्वय का महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, विधि-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने और अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बनाने की जिम्मेदारी भी इसी पद से जुड़ी है। इसके अलावा प्रमंडल स्तर पर कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसले और समीक्षाएं आयुक्त की अध्यक्षता में होती हैं।
ऐसे में 70 दिनों से पद खाली रहने के बीच कई महत्वपूर्ण काम प्रभावित हो रहे हैं। अब निगाहें सरकार की ओर हैं कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को नया आयुक्त कब मिलता है और कब से आयुक्त कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई दोबारा शुरू हो पाती है।
