-पांच साल में बाल विवाह की दर में महज चार प्रतिशत की गिरावट, कम उम्र में शादी के बाद किशोर गर्भावस्था और मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर बढ़ रहा खतरा
रांची। झारखंड में बाल विवाह की कुप्रथा पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पा रहा है। जागरूकता अभियान और सरकारी प्रयासों के बावजूद राज्य में हर 100 में करीब 28 लड़कियों की शादी कम उम्र में हो रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस)-5 में बाल विवाह की दर 32 प्रतिशत थी, जो एनएफएचएस-6 में घटकर 28 प्रतिशत हुई है। यानी पांच साल के अंतराल में इसमें महज चार प्रतिशत की कमी आयी है। राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा करीब 20 प्रतिशत है। बाल विवाह के मामलों में झारखंड देश के पांच प्रमुख राज्यों में चौथे स्थान पर है।
बाल विवाह का असर केवल लड़कियों की शिक्षा और उनके भविष्य पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि कम उम्र में गर्भधारण के कारण मां और बच्चे की सेहत भी प्रभावित हो रही है। राज्य में किशोर गर्भावस्था की दर 9.8 प्रतिशत से बढ़कर 11.7 प्रतिशत हो गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति ज्यादा गंभीर है। शहरों में किशोर गर्भावस्था की दर 4.7 प्रतिशत है, जबकि गांवों में यह 13.3 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर गर्भावस्था के मामले शहरी इलाकों की तुलना में करीब तीन गुना हैं।
बाल विवाह के बाद कम उम्र में मां बनने का दबाव
विशेषज्ञों का मानना है कि विशेष बाल विवाह और किशोर गर्भावस्था का संबंध केवल स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता से नहीं है। इसके पीछे शिक्षा, सामाजिक मान्यताएं, सुरक्षा और किशोरियों के भविष्य से जुड़े कई कारण हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों की दूरी और सीमित उपलब्धता के कारण कई लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। वहीं, कुछ परिवार सुरक्षा और सामाजिक दबाव के कारण कम उम्र में बेटियों की शादी कर देते हैं। शादी के बाद उन पर जल्द मां बनने का दबाव भी बढ़ता है।
65 प्रतिशत किशोरियां एनीमिया की चपेट में
बाल विवाह के साथ किशोर गर्भावस्था की बढ़ती दर राज्य के लिए गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बन रही है। सीआईएनआई की स्टेट हेड तन्वी झा के अनुसार, झारखंड में करीब 65 प्रतिशत किशोरियां एनीमिया से पीड़ित हैं। ऐसे में कम उम्र में गर्भधारण करने से मां और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ जाते हैं।
स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ पूनम कुमारी और डॉ अनिता सिंह के अनुसार, किशोरावस्था में शरीर का पूर्ण विकास नहीं हुआ होता है। इस उम्र में गर्भधारण करने से समय से पहले प्रसव, कम वजन वाले बच्चे का जन्म, गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप और प्री-एक्लेम्पसिया जैसी जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। प्रसव के दौरान भी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।
बच्चों में कुपोषण की स्थिति भी चिंताजनक
राज्य में बाल विवाह और किशोर गर्भावस्था का असर बच्चों के पोषण पर भी दिखाई दे रहा है। एनएफएचएस-6 के आंकड़ों के अनुसार, पांच वर्ष से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चों की दर 39.4 प्रतिशत से बढ़कर 41.1 प्रतिशत हो गयी है। वहीं, 22.3 प्रतिशत बच्चे वेस्टिंग यानी तीव्र कुपोषण से प्रभावित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मां में एनीमिया, कम उम्र में गर्भधारण और गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त पोषण व चिकित्सकीय देखभाल नहीं मिलने से बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है।
बाल विवाह रोकने के लिए 12 जिलों में विशेष योजना
बाल विवाह की समस्या पर नियंत्रण के लिए राज्य के 12 जिलों में जिला स्तरीय विशेष योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इनमें संथाल परगना के सभी जिले के अलावा गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, गढ़वा, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी केवल स्वास्थ्य विभाग की नहीं हो सकती। इसके लिए शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक कल्याण विभाग को भी समन्वय के साथ काम करना होगा।
सुमन रोडमैप 2030 में गर्भधारण से पहले जांच पर जोर
बढ़ती किशोर गर्भावस्था और मातृ-शिशु स्वास्थ्य की चुनौतियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सुमन रोडमैप 2030 के तहत प्री-कंसेप्शन केयर यानी गर्भधारण से पहले स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था लागू की है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की स्टेट नोडल अधिकारी डॉ पुष्पा के अनुसार, अब विभाग का जोर केवल गर्भावस्था के दौरान जांच और संस्थागत प्रसव तक सीमित नहीं रहेगा। गर्भधारण से पहले ही महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति की जांच की जायेगी।
इसके तहत सहिया गांवों में गर्भधारण की योजना बना रही महिलाओं को चिह्नित करेंगी। इसके बाद सीएचओ और एएनएम के स्तर पर सीबीसी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, सिकल सेल और गर्भावस्था से जुड़े जोखिमों की स्क्रीनिंग होगी। जरूरत पड़ने पर महिलाओं को पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल रेफर किया जायेगा।
छठी-सातवीं कक्षा से दी जाये प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी
विशेषज्ञों ने बाल विवाह और किशोर गर्भावस्था रोकने के लिए स्कूल स्तर से ही पहल करने की जरूरत बतायी है। सीआईएनआई की स्टेट हेड तन्वी झा के अनुसार, महिलाओं के स्वास्थ्य की नींव किशोरावस्था में पड़ती है। इसलिए छठी-सातवीं कक्षा से ही उम्र के अनुरूप प्रजनन स्वास्थ्य, व्यक्तिगत सुरक्षा और कम उम्र में गर्भधारण के दुष्परिणामों की जानकारी दी जानी चाहिए।
डॉ अनिता सिंह के अनुसार, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत शिक्षकों को हेल्थ एंड वेलनेस एंबेसडर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। किशोरियों को स्वास्थ्य परामर्श, परिवार नियोजन और सुरक्षित गर्भनिरोधक साधनों की जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि बाल विवाह रोकने के साथ कम उम्र में गर्भवती हो चुकी किशोरियों को भी जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं और सहायता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए परिवार, समाज और सरकारी विभागों की संयुक्त भागीदारी जरूरी है।


