रांची: झारखंड सरकार ने राज्य की कमाई बढ़ाने के लिए एक नई पहल की है। गुरुवार को रांची में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की मौजूदगी में वाणिज्य-कर विभाग और चॉइस कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता हुआ। यह समझौता तीन साल के लिए किया गया है। कंपनी अगले छह महीने में काम शुरू कर देगी।
नई कंपनी से बढ़ेगी सरकार की कमाई?
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस समझौते से झारखंड सरकार को राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य टैक्स से होने वाली कमाई को बढ़ाना और विभाग के कामकाज को बेहतर बनाना है।
इस समझौते के तहत कंपनी इंटीग्रेटर के रूप में काम करेगी। हालांकि, कंपनी किस तरह काम करेगी और इससे सरकार की कमाई कितनी बढ़ेगी, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
केंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल
समझौते के दौरान वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण झारखंड को लगातार नुकसान हो रहा है।
वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के एमएमडीआर (MMDR) कानून पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस कानून में झारखंड के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। गौरतलब है कि झारखंड खनिज संपदा से भरपूर राज्य है। ऐसे में खनन और खनिज संसाधनों से जुड़े नियम राज्य की कमाई और आर्थिक हितों पर असर डाल सकते हैं। वित्त मंत्री ने इसी मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की।
