आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत के मामले में झारखंड सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के साथ ही मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपे जाने का रास्ता साफ हो गया है।
निशा भगत की मौत के बाद से राज्य में यह मामला लगातार राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में रहा। भाजपा ने CBI जांच और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की थी, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दल भाकपा (माले) लिबरेशन ने निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
फेसबुक लाइव में लगाए थे गंभीर आरोप
निधन से पहले निशा भगत ने फेसबुक लाइव किया था। इसमें उन्होंने राज्य सरकार और जमीन के दलालों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उन्होंने जमीन विवाद, कथित प्रताड़ना और प्रशासनिक लापरवाही का जिक्र किया था। इन्हीं आरोपों के कारण यह मामला और संवेदनशील हो गया।
परिजनों ने जताई साजिश की आशंका
परिजनों ने भी मौत के पीछे साजिश की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। निशा के पिता हांडू भगत ने कहा था कि जांच CBI से होनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रभावशाली लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। इस मुद्दे पर भाजपा और सत्तारूढ़ झामुमो-कांग्रेस गठबंधन के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी चला।
विपक्षी दलों और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भी लगातार CBI जांच की मांग उठती रही। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
अब तक की कार्रवाई
इस बीच पुलिस ने मामले में दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था। पिठौरिया थाना प्रभारी को भी पद से हटाया गया है।
