AI तकनीक से हाथियों की मौजूदगी का चलेगा पता, जंगलों में भोजन-पानी और चरागाह की होगी व्यवस्था; 23 साल में हाथियों से जुड़े संघर्ष में 1340 लोगों की गई जान।
झारखंड। झारखंड में मानव और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग ने नई पहल की है। इसके तहत राज्य में हाथियों के पारंपरिक आवागमन वाले 75 कॉरिडोर को विकसित और मजबूत किया जाएगा। इन रास्तों पर हाथियों के लिए भोजन और पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, उनके लिए चरागाह भी विकसित किए जाएंगे, ताकि भोजन और पानी की तलाश में हाथियों को गांवों की ओर न जाना पड़े।
वहीं, अधिक संवेदनशील कॉरिडोर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एलीफेंट अलर्ट सिस्टम लगाने की योजना बनाई गई है। इस तकनीक के जरिए हाथियों की मौजूदगी का पता चलते ही आसपास के गांवों में हूटर बजाकर लोगों को सतर्क किया जाएगा। इससे ग्रामीणों को समय रहते सावधान होने का मौका मिलेगा और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। वन विभाग का उद्देश्य हाथियों के प्राकृतिक आवागमन के रास्तों को सुरक्षित बनाना और मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं में कमी लाना है।
तीन श्रेणियों में बांटे गए 75 हाथी कॉरिडोर
वन विभाग ने राज्य के 75 पारंपरिक हाथी कॉरिडोर को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। इनमें अत्यधिक संवेदनशील, मध्यम संवेदनशील और कम संवेदनशील कॉरिडोर शामिल हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) संजीव कुमार ने अधिकारियों को इन मार्गों पर हाथियों के लिए भोजन और पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
विभाग की योजना के अनुसार, सबसे पहले अत्यधिक संवेदनशील कॉरिडोर में विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। इसके बाद मध्यम और कम संवेदनशील क्षेत्रों में सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन मार्गों पर चरागाह तैयार करने, जल स्रोतों की उपलब्धता बढ़ाने और स्थानीय ग्रामीणों को जागरूक करने पर विशेष जोर रहेगा।
AI तकनीक से मिलेगी हाथियों की मौजूदगी की सूचना
हाथियों और ग्रामीणों के बीच टकराव रोकने के लिए AI आधारित एलीफेंट अलर्ट सिस्टम को इस योजना की अहम कड़ी माना जा रहा है। इसके तहत संवेदनशील कॉरिडोर में ऐसी तकनीक स्थापित की जाएगी, जो संबंधित क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी का पता लगा सकेगी।
जैसे ही हाथियों की गतिविधि का संकेत मिलेगा, आसपास के गांवों में हूटर के जरिए चेतावनी जारी की जाएगी। इससे ग्रामीण समय रहते सतर्क हो सकेंगे और हाथियों के रास्ते में जाने से बच सकेंगे। खासकर उन गांवों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जहां हाथियों का नियमित आवागमन होता है। इसके अलावा वन विभाग की टीमों को भी हाथियों की गतिविधियों की जानकारी मिलने से समय पर आवश्यक कदम उठाने में मदद मिलेगी।
रामगढ़, हजारीबाग, चतरा और पलामू समेत कई जिले संवेदनशील
झारखंड के कई जिले मानव-हाथी संघर्ष के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं। इनमें रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, पलामू, जमशेदपुर और चाईबासा के क्षेत्र शामिल हैं। इन इलाकों में हाथियों की आवाजाही के कारण ग्रामीणों को अक्सर जान-माल के नुकसान का खतरा बना रहता है।
जंगलों में भोजन और पानी की कमी, प्राकृतिक आवास में बदलाव और पारंपरिक हाथी मार्गों पर बढ़ती मानवीय गतिविधियां हाथियों के गांवों की ओर आने की प्रमुख वजहों में शामिल हैं। ऐसे में वन विभाग की योजना हाथियों को केवल आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्राकृतिक आवास और पारंपरिक रास्तों को बेहतर बनाने पर भी केंद्रित है।
23 वर्षों में हाथियों के हमलों में 1340 लोगों की गई जान
झारखंड में मानव-हाथी संघर्ष की गंभीरता का अंदाजा सरकारी और शोध आंकड़ों से लगाया जा सकता है। वन विभाग के 22 वन प्रमंडलों से जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2000 से 2023 के बीच राज्य में हाथियों से जुड़े संघर्ष की 1740 घटनाएं दर्ज की गईं। इन घटनाओं में 1340 लोगों की मौत हुई, जबकि 400 लोग घायल हुए।
शोध रिपोर्ट में रांची, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम को मानव-हाथी संघर्ष के प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके अलावा हजारीबाग, पलामू और दलमा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के इलाकों में भी संघर्ष की घटनाएं सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, जंगलों का विखंडन और हाथियों के पारंपरिक रास्तों पर बढ़ता मानवीय दबाव इस संघर्ष के प्रमुख कारण हैं।
पलामू टाइगर रिजर्व में बनेगा देश का पहला मानव-हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र
मानव-हाथी संघर्ष की वजहों को वैज्ञानिक तरीके से समझने और इसका समाधान तलाशने के लिए पलामू टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में देश का पहला मानव-हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की पहल की जा रही है। इसके लिए 15 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है।
इस केंद्र में मानव-हाथी संघर्ष से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाएगा। इसके आधार पर संघर्ष के कारणों की पहचान कर उसे कम करने के उपाय सुझाए जाएंगे। अनुसंधान में AI तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इससे हाथियों की गतिविधियों, संवेदनशील क्षेत्रों और भविष्य में अपनाई जाने वाली रोकथाम की रणनीतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलने की उम्मीद है।
हाथियों की सुरक्षा के साथ ग्रामीणों की जान बचाने की चुनौती
झारखंड की जैव विविधता और वन संपदा में हाथियों की अहम भूमिका है। लेकिन जंगलों से निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों में उनकी आवाजाही कई बार ग्रामीणों के लिए खतरा बन जाती है। ऐसे में 75 पारंपरिक हाथी कॉरिडोर को मजबूत करने, भोजन-पानी की व्यवस्था करने और AI आधारित अलर्ट सिस्टम लगाने की योजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
हालांकि, इस पहल की असली सफलता इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। संवेदनशील इलाकों में सुविधाओं का विकास और ग्रामीणों की भागीदारी जितनी प्रभावी होगी, मानव और हाथियों के बीच संघर्ष कम करने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। वन विभाग की यह पहल हाथियों के सुरक्षित आवागमन और ग्रामीणों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है।


