पटना में 514 करोड़ से बनेगा कचरा प्रबंधन प्लांट, 15 मेगावाट बिजली भी होगी तैयार
पटना। राजधानी पटना और आसपास के शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन की समस्या से निबटने के लिए रामचक बैरिया में 514 करोड़ रुपये की लागत से एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट बनाया जायेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली के राजापाकर स्थित जाफरपट्टी में आयोजित कार्यक्रम से इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास करेंगे. पटना नगर निगम की ओर से रामचक बैरिया में भी शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी की गयी है.
इस परियोजना के लिए पटना नगर निगम को मुख्य शहरी निकाय बनाया गया है. प्लांट निर्माण के लिए निगम के पास 86 एकड़ जमीन उपलब्ध है. यहां पटना सहित आसपास के 12 अन्य नगर निकायों से निकलने वाले प्रतिदिन 1607 टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण और निस्तारण किया जायेगा. इसमें पटना से 1250 टन और अन्य निकायों से 357 टन कचरा पहुंचेगा.
पीपीपी मॉडल पर बनने वाली इस परियोजना में सरकार 126 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जबकि मगध रिसोर्स रिकवरी सस्टेनेबल सॉल्यूशंस लिमिटेड 388 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. निर्माण के लिए 30 महीने की समयसीमा निर्धारित की गयी है. इसके बाद एजेंसी 20 वर्षों तक प्लांट का संचालन करेगी.
बिजली, बायोगैस और खाद का होगा उत्पादन
प्लांट में 15 मेगावाट क्षमता का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, 100 टन प्रतिदिन का बायो-मीथेनेशन प्लांट और 700 टन प्रतिदिन क्षमता का कंपोस्ट प्लांट स्थापित होगा. इसके अलावा 250-250 टन क्षमता वाले तीन एमआरएफ कम आरडीएफ सेंटर, 50 टन क्षमता का एक एमआरएफ सेंटर और 325 टन प्रतिदिन क्षमता का सैनिटरी लैंडफिल बनाया जायेगा. कचरे से तैयार बिजली और बायोगैस की बिक्री की जायेगी. इसके लिए बिजली विभाग के साथ करार करने की योजना है. जैविक कचरे से कंपोस्ट खाद भी तैयार होगी.
डंपिंग स्थलों पर घटेगा कचरे का दबाव
परियोजना से खुले में कचरा फेंकने और डंपिंग यार्ड में कचरे के पहाड़ बनने की समस्या कम होने की उम्मीद है. इससे कचरे से निकलने वाली जहरीली गैसों और प्रदूषण पर भी नियंत्रण में मदद मिलेगी. परियोजना की निगरानी के लिए पटना नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय कमेटी गठित की गयी है. इसमें सभी 12 संबंधित नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य होंगे.


