जंगलों और पहाड़ों की तराई में अवैध खेती की आशंका, ड्रोन और सैटेलाइट से होगी निगरानी
रांची। झारखंड में अफीम की अवैध खेती के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की लगातार कार्रवाई से माफिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गिरफ्तारी का डर, फसलों की बड़े पैमाने पर बर्बादी और ग्रामीणों में बढ़ती जागरूकता का असर अब दिखने लगा है। यही वजह है कि अफीम माफिया अब खुले और आसानी से पहुंच वाले इलाकों से दूरी बनाने की फिराक में हैं। सूचना है कि इस बार वे जंगलों के भीतर दुर्गम और बीहड़ इलाकों में अफीम की खेती करने की योजना बना रहे हैं।
दुर्गम इलाकों को निशाना बनाने की आशंका
अब तक अफीम की अवैध खेती के लिए जंगलों के किनारे और दूरदराज के खुले इलाकों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन पुलिस की लगातार दबिश के कारण माफिया अपनी रणनीति बदलने की कोशिश में हैं। पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों और उनकी तराई में खेती की आशंका जतायी जा रही है। ऐसे इलाकों में पुलिस और प्रशासन की नियमित पहुंच चुनौतीपूर्ण हो सकती है। हालांकि, पुलिस की चौकसी और ग्रामीणों की सतर्कता के कारण माफिया के लिए गतिविधियों को अंजाम देना आसान नहीं रह गया है।
ड्रोन और सैटेलाइट से रखी जा रही नजर
अवैध खेती पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए झारखंड पुलिस, वन विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से अभियान चला रहे हैं। जंगलों और दुर्गम क्षेत्रों में निगरानी के लिए ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक की मदद ली जा रही है। इसके अलावा पुलिस ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान भी चला रही है। लोगों को अफीम की खेती के कानूनी प्रावधानों, सजा और इसके सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारी दी जा रही है।
4,619 एकड़ से अधिक जमीन पर नष्ट की गयी फसल
अवैध अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई के आंकड़े भी अभियान की व्यापकता बताते हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य में कुल 4,619.34 एकड़ जमीन पर लगी अफीम की अवैध फसल नष्ट की गयी। इस दौरान 77 प्राथमिकी दर्ज की गयीं, जबकि 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लगातार हो रही कार्रवाई से कई इलाकों में ग्रामीण भी अब इस अवैध धंधे से दूरी बनाने लगे हैं।
नये खेती सीजन पर प्रशासन की विशेष नजर
नवंबर 2026 में नये खेती सीजन की शुरुआत के साथ ही पुलिस और प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। इस बार विशेष चुनौती उन दुर्गम इलाकों पर नजर रखने की है, जहां अफीम माफिया अपनी गतिविधियां छिपाने की कोशिश कर सकते हैं। पुलिस, वन विभाग और जिला प्रशासन के बीच समन्वय बढ़ाकर ऐसे क्षेत्रों में भी निगरानी रखने की तैयारी है।
पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि झारखंड में अफीम की अवैध खेती को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जायेगा। इसके लिए कार्रवाई के साथ-साथ ग्रामीणों को जागरूक करने और उन्हें इस अवैध कारोबार से दूर रखने पर भी जोर दिया जा रहा है।


