7 से 12 करोड़ रुपये तक की होंगी प्रत्येक योजना की लागत, इसी वित्त वर्ष में काम शुरू करने की तैयारी
रांची: झारखंड के सात जिलों में रहने वाले लोगों को आने वाले समय में पेयजल की बेहतर सुविधा मिल सकती है। राज्य में सात नई जलापूर्ति योजनाएं शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इन योजनाओं पर करीब 67 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इन परियोजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया में जुटा है। प्रत्येक योजना की लागत सात से 12 करोड़ रुपये के बीच होगी। फिलहाल इनके लिए डीपीआर यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
प्रस्तावित योजनाओं में संताल परगना प्रमंडल की तीन, गिरिडीह और धनबाद की एक-एक तथा पलामू प्रमंडल की दो परियोजनाएं शामिल हैं। विभाग का लक्ष्य है कि इसी वित्त वर्ष में इन योजनाओं का काम शुरू कर दिया जाए और कम से कम 30 प्रतिशत काम पूरा किया जा सके।
वहीं, जल जीवन मिशन के तहत पहले से चल रही योजनाओं को पूरा करने पर भी विभाग का जोर है। इसके लिए संवेदकों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। अधिकारियों को संबंधित स्थलों पर जाकर योजनाओं की प्रगति जांचने का निर्देश दिया गया है।
विभागीय समीक्षा में सामने आया है कि शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाओं का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि ग्रामीण इलाकों में निर्माण की रफ्तार अब भी धीमी है।
ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत राज्य के 29 हजार 404 गांवों के करीब 62 लाख 53 हजार परिवारों तक नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके लिए मल्टी विलेज स्कीम के तहत पहले राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि से निर्माण कार्य करा रही है। इसके बाद दूसरे चरण में केंद्र सरकार के हिस्से की राशि से शेष काम पूरा कराया जाएगा।
अब देखना होगा कि नई योजनाओं को समय पर मंजूरी मिलने के बाद इनका काम कितनी तेजी से पूरा होता है और ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य कब तक हासिल होता है।


