ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की अनिवार्यता से बढ़ रही परेशानी, ट्रांसपोर्ट नगर शुरू करने और बाजार टांड के किराया विवाद के समाधान की भी मांग

रांची: टाटा कमांड एरिया में नवनिर्मित भवनों और आवासीय परिसरों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण बिजली और पेयजल कनेक्शन में आ रही दिक्कत समेत कई मुद्दों को लेकर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने नगर विकास विभाग के सचिव सुनील कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने भवनों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ बाजार टांड स्थित दुकानों के किराया विवाद और ट्रांसपोर्ट नगर का संचालन जल्द शुरू कराने की मांग रखी।
चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल के नेतृत्व में हुई इस बैठक में कोल्हान प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विजय आनंद मूनका समेत अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने अलग-अलग व्यावसायिक और नागरिक समस्याओं को विभागीय सचिव के समक्ष रखा।
ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को लेकर चैंबर ने बताई परेशानी
चैंबर पदाधिकारियों ने बताया कि टाटा कमांड एरिया में कई भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है और वे उपयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होने के कारण बिजली और पेयजल कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इससे भवन मालिकों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने कहा कि भवन निर्माण नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी है, लेकिन वैध और उपयोग योग्य भवनों को बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं से अनावश्यक रूप से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जरूरी निरीक्षण और निर्धारित औपचारिकताओं के बाद ऐसे भवनों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की स्पष्ट व्यवस्था बनाई जाए।
क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने कहा कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। खासकर पुराने भवनों में बिजली का लोड बढ़ाने, नया कनेक्शन लेने या अन्य सामान्य उपयोगिता से जुड़े कार्यों के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की अनिवार्यता व्यवहारिक परेशानी पैदा कर रही है।
ट्रांसपोर्ट नगर जल्द शुरू करने की मांग
चैंबर महासचिव रोहित अग्रवाल ने कहा कि भवन निर्माण नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन बरकरार रखते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिससे आवश्यक जांच और औपचारिकताओं के बाद उपयोग योग्य भवनों को बिजली-पानी जैसी सुविधाएं मिल सकें।
वहीं, चैंबर उपाध्यक्ष विकास विजयवर्गीय ने ट्रांसपोर्ट नगर को जल्द ट्रांसपोर्टर्स को सौंपकर उसका संचालन शुरू कराने का आग्रह किया। सह सचिव अमित शर्मा और सह सचिव पूजा ढाढा ने भवन नियमितीकरण योजना की अवधि बढ़ाने की मांग भी विभाग के समक्ष रखी।
बाजार टांड के किराया विवाद के समाधान पर भी चर्चा
बैठक में बाजार टांड स्थित दुकानों के लंबे समय से चले आ रहे किराया विवाद का मुद्दा भी उठाया गया। चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने इसके स्थायी समाधान के लिए नगर विकास विभाग, झारखंड चैंबर और नगर आयुक्त की एक को-ऑर्डिनेशन कमिटी बनाने का सुझाव दिया।
उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित इस मामले का समाधान निकालने के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच समन्वय जरूरी है। आवश्यकता पड़ने पर झारखंड चैंबर और सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का सुझाव दिया गया।
सचिव ने उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन
विभागीय सचिव सुनील कुमार ने चैंबर की ओर से रखे गए सुझावों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक में चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल, उपाध्यक्ष विकास विजयवर्गीय, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विजय आनंद मूनका, महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव अमित शर्मा और सह सचिव पूजा ढाढा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।


