डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा बने भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री, झारखंड से राष्ट्रीय संगठन में बढ़ी जिम्मेदारी

रांची, 17 अगस्त 2026। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय संगठन में बदलाव करते हुए झारखंड से राज्यसभा सांसद डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा को राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया है। प्रदेश संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाने के बाद अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की जिम्मेदारी मिली है। राज्यसभा सदस्य के रूप में झारखंड से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाने के साथ-साथ संगठनात्मक कार्यों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है।

डॉ. वर्मा झारखंड भाजपा में प्रदेश महामंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। संगठन पर्व के दौरान उन्हें प्रदेश चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी भी दी गई थी। इस दौरान सदस्यता अभियान के साथ बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया में उन्होंने भूमिका निभाई। जनवरी 2026 में सांगठनिक जिलों में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कराने और प्रदेश अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय परिषद के निर्वाचन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली।

2024 में राज्यसभा पहुंचे

संगठन में लंबे समय तक सक्रिय भूमिका के बाद भाजपा ने वर्ष 2024 में डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा को झारखंड से राज्यसभा भेजा। इसके बाद संसद में उन्होंने राज्य से जुड़े स्वास्थ्य, रेल, खनन, जल, कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आधारभूत संरचना जैसे मुद्दों को उठाया।

उपलब्ध संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार 13 अगस्त 2026 तक राज्यसभा में उनकी उपस्थिति 88 प्रतिशत रही है। इस दौरान उन्होंने 97 संसदीय चर्चाओं और कार्यवाहियों में हिस्सा लिया तथा 158 प्रश्न पूछे। मानसून सत्र 2026 में उनकी उपस्थिति 100 प्रतिशत दर्ज की गई।

CIP रांची को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाने की मांग

डॉ. वर्मा ने रांची के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री (CIP) को Institution of National Importance का दर्जा देने की पहल भी संसद में उठाई है। 31 जुलाई 2026 को राज्यसभा में उन्होंने CIP रांची की ऐतिहासिक भूमिका, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध में इसके योगदान का उल्लेख करते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया था।

वर्ष 1918 में स्थापित CIP देश के पुराने मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में शामिल है।

कोल्हान के लिए सीधी रेल सेवा का मुद्दा उठाया

पश्चिमी सिंहभूम और कोल्हान क्षेत्र को राजधानी रांची से बेहतर रेल संपर्क देने की मांग भी डॉ. वर्मा ने संसद में रखी है। 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उन्होंने बड़बिल-चाईबासा-रांची रेल सेवा शुरू करने की मांग की थी।

उन्होंने गुवा, बड़बिल, नोवामुंडी, डोंगवापोशी और झींकपानी समेत आसपास के क्षेत्रों के लोगों की रांची तक सीधी यात्री रेल सुविधा की जरूरत का मुद्दा उठाया था। उनका कहना था कि क्षेत्र के लोगों को बड़ी संख्या में सड़क मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता है।

खनन और खनिज से जुड़े विषयों पर भी सक्रिय

खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड के संदर्भ में डॉ. वर्मा ने भूमिगत कोयला खनन, क्रिटिकल मिनरल्स, National Critical Mineral Mission, आधुनिक खनन तकनीक और Bhuvan GIS Platform जैसे विषयों पर संसद में सवाल पूछे हैं।

वर्तमान में वे संसद की कोयला, खान एवं इस्पात संबंधी स्थायी समिति के सदस्य भी हैं।

जल, स्वास्थ्य और हवाई संपर्क के मुद्दे भी उठाए

डॉ. वर्मा ने झारखंड में भूजल संरक्षण, जल रिचार्ज, पेयजल की गुणवत्ता और जल गुणवत्ता की निगरानी से जुड़े मुद्दों पर भी केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है।

इसके अलावा रांची एयरपोर्ट के विस्तार, यात्री सुविधाओं में सुधार और राज्य में हेलीपोर्ट के विकास से जुड़े विषयों को भी उन्होंने संसद में उठाया है। दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों को बेहतर हवाई संपर्क से जोड़ने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया है।

किसान और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर सवाल

संसद में उनकी प्राथमिकताओं में किसान, ग्रामीण परिवार, महिलाएं और समाज के कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दे भी शामिल रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि एवं बीज योजनाओं, ग्रामीण विकास, महिला एवं मातृ कल्याण, उद्यमिता तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और डाक सेवाओं से संबंधित विषयों पर उन्होंने प्रश्न पूछे हैं।

AIIMS देवघर और Constitution Club में भी जिम्मेदारी

डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा AIIMS देवघर की Institute Body के सदस्य के रूप में भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके अलावा वे Constitution Club of India की Governing Council में Executive Member हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री के रूप में नई जिम्मेदारी मिलने के साथ डॉ. वर्मा का संगठनात्मक दायरा अब प्रदेश से बढ़कर राष्ट्रीय स्तर तक हो गया है। प्रदेश संगठन में लंबे अनुभव और संसद में झारखंड से जुड़े मुद्दों पर सक्रियता के बीच मिली यह जिम्मेदारी उनके राजनीतिक और संगठनात्मक सफर का नया चरण है।

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