दादा की संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध हक नहीं, पिता के जीवित रहते नहीं कर सकता हिस्से की मांग: सुप्रीम कोर्ट

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 को लेकर शीर्ष अदालत की अहम टिप्पणी, दादा की मृत्यु के बाद पिता को विरासत में मिली संपत्ति मानी जाएगी उनकी व्यक्तिगत संपत्ति; संयुक्त परिवार की संपत्ति और विरासत में मिले हिस्से के बीच स्पष्ट किया अंतर

नई दिल्ली। परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर अक्सर पिता और पुत्र के बीच विवाद देखने को मिलते हैं। खासकर दादा की संपत्ति में पिता को मिले हिस्से पर पोते का कितना अधिकार है, यह सवाल कई बार कानूनी विवाद का कारण बनता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि दादा की संपत्ति में पिता को उत्तराधिकार के तहत मिला हिस्सा अपने आप पैतृक या संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं बन जाता। ऐसे में पिता के जीवित रहते पोता उस संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार का दावा नहीं कर सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत दादा की मृत्यु के बाद उनके प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिसों के बीच संपत्ति का बंटवारा होता है, तो पिता को मिला हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति माना जाएगा। इस पर पोते का जन्म से कोई अधिकार नहीं बनता। यानी केवल इस आधार पर कि संपत्ति मूल रूप से दादा की थी, पोता उसमें अपना हिस्सा नहीं मांग सकता।

तमिलनाडु के संपत्ति विवाद में आया महत्वपूर्ण फैसला

यह फैसला जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने तमिलनाडु के जे. राजेश बनाम एम. कुमारन मामले में सुनाया। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत विरासत में मिली संपत्ति की कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया।

पीठ ने कहा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत किए होती है और उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत तय होता है, तो उसके वारिसों को मिलने वाला हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति होता है। ऐसी स्थिति में संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के रूप में नहीं देखी जाएगी।

कोर्ट के अनुसार, पिता को मिला हिस्सा परिवार के कर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र उत्तराधिकारी के तौर पर प्राप्त होता है। इसलिए उस संपत्ति पर पिता का स्वतंत्र अधिकार होता है।

हर पैतृक संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं

इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने विरासत में मिली संपत्ति और संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति के बीच अंतर को रेखांकित किया है। आमतौर पर परिवारों में यह धारणा रहती है कि दादा की संपत्ति में पिता के साथ-साथ पोते का भी जन्म से हिस्सा होता है। लेकिन कानून में हर स्थिति में ऐसा नहीं है।

यदि दादा की मृत्यु बिना वसीयत के होती है और संपत्ति का उत्तराधिकार धारा 8 के तहत होता है, तो पिता को प्राप्त हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन सकता है। ऐसी संपत्ति में पोता केवल अपने पिता का बेटा होने के आधार पर जन्मसिद्ध हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकता।

इसका अर्थ यह भी है कि पिता को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में कानून के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार रहता है। पोता पिता के जीवित रहते केवल पारिवारिक रिश्ते के आधार पर उस संपत्ति के बंटवारे की मांग नहीं कर सकता।

संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में क्या है अंतर?

हिंदू कानून में पैतृक या संयुक्त परिवार की संपत्ति और व्यक्तिगत रूप से प्राप्त संपत्ति की कानूनी स्थिति अलग-अलग होती है। संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिक संपत्ति में पात्र सहदायिकों के अधिकार जन्म से उत्पन्न हो सकते हैं। वहीं, धारा 8 के तहत उत्तराधिकार में पिता को प्राप्त संपत्ति को केवल इसलिए संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं माना जाएगा कि वह पहले दादा के स्वामित्व में थी।

यही अंतर संपत्ति विवादों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी संपत्ति पर अधिकार तय करने के लिए यह देखना जरूरी होता है कि वह किस माध्यम से प्राप्त हुई है, उसका कानूनी स्वरूप क्या है और उत्तराधिकार किस प्रावधान के तहत हुआ है।

संपत्ति विवादों में फैसले का क्या होगा असर?

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां दादा की संपत्ति के बंटवारे के बाद पिता को मिले हिस्से पर अगली पीढ़ी की ओर से दावा किया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संपत्ति का मूल स्रोत ही उसके कानूनी स्वरूप और उत्तराधिकारियों के अधिकार तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

हालांकि, हर संपत्ति विवाद में यही निष्कर्ष लागू हो, यह जरूरी नहीं है। यदि संपत्ति वास्तव में संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिक संपत्ति है या उसके अधिग्रहण और उत्तराधिकार की परिस्थितियां अलग हैं, तो कानूनी स्थिति भी अलग हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने स्पष्ट किया है कि दादा से पिता को धारा 8 के तहत मिली संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार अपने आप नहीं बनता। संपत्ति पर दावा करने से पहले उसका कानूनी स्वरूप और उत्तराधिकार का आधार समझना जरूरी है।