रांची: समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। जनता दरबार में दिव्यांग को इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल देने से लेकर राशन कार्ड, चिकित्सकीय लापरवाही, पेंशन पुनरीक्षण और जमीन विवाद से जुड़े कई मामले सामने आए।
दिव्यांग को मिली इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल
जनता दरबार में पैर से दिव्यांग कार्तिक खलखो ने आवागमन में हो रही परेशानी को लेकर इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल की मांग की। उन्होंने बताया कि शारीरिक अक्षमता के कारण रोजमर्रा के कामों में कठिनाई होती है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने उन्हें तत्काल इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल प्रदान की। ट्राईसाइकिल की चाबी मिलने के बाद कार्तिक के चेहरे पर खुशी नजर आई। इसके साथ ही उनसे दिव्यांगता पेंशन के लिए भी आवेदन लिया गया।
राशन कार्ड रद्द नहीं करने का निर्देश
रातू प्रखंड के बानीपीड़ी निवासी एक दिव्यांग ने अपना पीला राशन कार्ड रद्द किए जाने की आशंका को लेकर शिकायत की। मामले की जानकारी मिलने पर उपायुक्त ने जिला आपूर्ति कार्यालय के संबंधित कर्मी से जानकारी ली और राशन कार्ड डिलीट नहीं करने का निर्देश दिया। उन्होंने पात्र लाभुकों को खाद्यान्न और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने को कहा।
चिकित्सकीय लापरवाही की शिकायत पर जांच के निर्देश
अनगड़ा प्रखंड की निर्मला इंदवार ने अपनी बहन की इलाज के दौरान मौत को लेकर चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की।
आवेदिका ने रांची के डंगराटोली स्थित आईवीएफ टेस्ट ट्यूब सेंटर में इलाज के दौरान मौत होने तथा ऑपरेशन के समय जरूरी दवाइयां और इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने का आरोप लगाया। साथ ही केसी राय मेमोरियल अस्पताल में परिजनों द्वारा उपलब्ध कराए गए रक्त और प्लाज्मा का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किए जाने की शिकायत भी की।
उपायुक्त ने मामले की जांच के लिए सिविल सर्जन, रांची को निर्देश दिया। साथ ही आवेदिका को अपनी शिकायत एसएसपी के समक्ष भी रखने को कहा गया, ताकि मामले के सभी पहलुओं की जांच हो सके।
सेवानिवृत्त आपूर्ति निरीक्षक के पेंशन मामले पर भी निर्देश
नामकुम के सेवानिवृत्त आपूर्ति निरीक्षक बसंत कुमार साहू ने सातवें वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन पुनरीक्षण का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि जुलाई 2025 में आवेदन देने के बावजूद अब तक मामले का निष्पादन नहीं हुआ है। उपायुक्त ने संबंधित लिपिक से जानकारी लेते हुए पेंशन पुनरीक्षण की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया।
जमीन और टावर से जुड़े मामले भी पहुंचे
बुंडू के जिला परिषद सदस्य ने अपनी खतियानी जमीन पर बीएसएनएल द्वारा कथित रूप से अवैध टावर लगाए जाने की शिकायत की। उपायुक्त ने संबंधित बीएसएनएल पदाधिकारी से पत्राचार कर मामले के निष्पादन का निर्देश दिया।
इसके अलावा जनता दरबार में पंजी-2 में सुधार, दोहरी जमाबंदी रद्द करने, लंबित दाखिल-खारिज, जमीन पर अवैध कब्जे और भू-माफियाओं से जुड़े कई मामले भी सामने आए। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों की जांच कर समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य लोगों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनके समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी शिकायत के समाधान के लिए आम लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। प्रत्येक आवेदन पर कार्रवाई करते हुए आवेदक को उसकी स्थिति की जानकारी देने को भी कहा गया।
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