भूषण बाड़ा अकेले नहीं …झारखण्ड के इन माननीयों पर भी लग चुके है महिलाओं से यौन उत्पीड़न के आरोप

रांची। झारखंड की राजनीति में कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर लगे यौन शोषण के गंभीर आरोपों ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सिमडेगा की 14 वर्षीय आदिवासी नाबालिग बच्ची ने विधायक पर दुष्कर्म, मारपीट, प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस प्रशासन को ऑनलाइन आवेदन दिया गया और शिकायत दर्ज कर ली गई है। आवेदन में 5 अगस्त 2026 को रांची स्थित विधायक आवास में घटना का जिक्र किया गया है।

लेकिन झारखंड की राजनीति में महिलाओं से जुड़े यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपों का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी राज्य के कई चर्चित नेताओं के नाम ऐसे मामलों में सामने आ चुके हैं। इनमें रवींद्र पांडेय, ढुलू महतो, प्रदीप यादव और जानकी यादव जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। हालांकि, इन सभी मामलों की प्रकृति और कानूनी स्थिति अलग-अलग रही है।

1. रवींद्र पांडेय : नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाकर गलत हरकत करने का आरोप

इस सूची में पहला नाम भाजपा के पूर्व सांसद रवींद्र पांडेय का है। अक्टूबर 2019 में धनबाद के कतरास की एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उसे भाजपा के एक प्रखंड अध्यक्ष के घर बुलाया गया था। आरोप के मुताबिक, वहां पहुंचने पर रवींद्र पांडेय ने उसके साथ जबरदस्ती करने और गलत हरकत करने की कोशिश की। महिला किसी तरह वहां से निकल गई थी।

इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 और 511 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

2. ढुलू महतो : भाजपा की महिला कार्यकर्ता ने लगाया था दुष्कर्म के प्रयास का आरोप

दूसरा नाम बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो का है। नवंबर 2015 में भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता ने उन पर यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया था। महिला के अनुसार, विधायक ने उसे किसी काम के बहाने बुलाया और एक गेस्ट हाउस में उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की।

महिला ने 23 नवंबर 2018 को भी इस संबंध में शिकायत दी थी। हालांकि, प्राथमिकी दर्ज होने में देरी हुई। मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा, जिसके बाद अदालत के निर्देश पर 4 अक्टूबर 2019 को ढुलू महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

इस मामले में विधायक को गिरफ्तार भी किया गया था और बाद में अदालत से जमानत मिली थी। हालांकि, इस प्रकरण का एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू यह है कि फरवरी 2024 में धनबाद की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें आरोपों से बरी कर दिया। अदालत में शिकायतकर्ता, उसके पति और अन्य गवाहों के अपने पहले के बयानों से मुकर जाने के बाद अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका।

3. प्रदीप यादव : पूर्व पार्टी प्रवक्ता ने होटल में दुष्कर्म की कोशिश का लगाया था आरोप

तीसरा नाम पोड़ैयाहाट के कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का है। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी ही पार्टी की एक पूर्व महिला प्रवक्ता ने उन पर यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया था।

महिला का आरोप था कि 20 अप्रैल 2019 को देवघर के मोहनपुर में पार्टी कार्यक्रम के बाद एक होटल में उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की गई। इस संबंध में 3 मई 2019 को शिकायत दर्ज कराई गई थी।

मामले में कार्रवाई के बाद प्रदीप यादव ने 25 जुलाई 2019 को देवघर अदालत में आत्मसमर्पण किया था। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बाद में झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली।

इस मामले में सितंबर 2023 में झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने माना था कि उपलब्ध आरोपों और जांच में जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ाने के पर्याप्त आधार हैं। अदालत ने यह भी कहा था कि शिकायत दर्ज कराने में हुई देरी के पीछे महिला की ओर से बताई गई धमकी की परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

4. जानकी यादव : महिला ने लगाया था छेड़छाड़ और शारीरिक संबंध बनाने के दबाव का आरोप

चौथा नाम पूर्व विधायक जानकी यादव का है। जून 2016 में एक महिला ने उन पर छेड़छाड़ और जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था।

महिला का कहना था कि उसने वर्ष 2004, 2009 और 2014 के विधानसभा चुनावों के दौरान जानकी यादव को करीब 10 लाख रुपये उधार दिए थे। फरवरी 2015 में जब उसने पैसे वापस मांगे तो उसे रांची के एक होटल में बुलाया गया। महिला का आरोप था कि वहां उसे केवल 25 हजार रुपये दिए गए और जानकी यादव ने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की।

इस मामले में कोडरमा की अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई थी। मई 2018 में अदालत ने छेड़छाड़ और धोखाधड़ी से जुड़ी धाराओं में जानकी यादव को समन जारी किया था। बाद में उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में निचली अदालत की कार्यवाही को चुनौती दी। सितंबर 2019 में हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक बरकरार रखी थी।

आखिर किस पर करें भरोसा ?

जनता जिन नेताओं को अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा और संसद तक भेजती है, जब उन्हीं के नाम महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के प्रयास जैसे गंभीर आरोपों में सामने आते हैं, तो लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर सवाल उठना लाजिमी है। सत्ता, रसूख और राजनीतिक पहुंच क्या किसी को कानून से ऊपर होने का अहसास कराने लगी है? महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात मंचों से करने वाले नेताओं के खिलाफ जब ऐसे आरोप सामने आते हैं, तो सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और जवाबदेही भी जरूरी हो जाती है।

सवाल सिर्फ भूषण बाड़ा या किसी एक नेता का नहीं है, सवाल उस राजनीतिक व्यवस्था का है, जहां जनप्रतिनिधियों की छवि पर ऐसे गंभीर आरोप बार-बार दाग लगा रहे हैं। आखिर जनता अपने सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके हाथों में सौंपे, उन्हीं पर ऐसे आरोप लगने लगें तो भरोसा किस पर करे?