नाबालिग से कथित यौन शोषण के आरोपों को बताया गंभीर, कहा- किसी को राजनीतिक प्रभाव के आधार पर संरक्षण नहीं मिलना चाहिए; साजिश हुई है तो उसके पीछे शामिल लोगों का भी हो खुलासा।
रांची: सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा से जुड़े कथित यौन शोषण के मामले में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा नेता दीपक प्रकाश की ओर से राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्ची से जुड़े यौन शोषण के आरोप बेहद गंभीर हैं। सरकार को इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़िता को न्याय मिल सके।
दोषी चाहे कोई भी हो, कानून के तहत हो सख्त कार्रवाई
विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि मामले में जांच के दौरान जो भी दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है। किसी व्यक्ति को उसके राजनीतिक पद, प्रभाव या पार्टी से जुड़े होने के कारण संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में सबसे जरूरी नाबालिग बच्ची को न्याय दिलाना है। जांच एजेंसियों को सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की सच्चाई छिपी न रहे।
मीडिया कार्यालय में पुलिस कार्रवाई की भी हो जांच
मीडिया संस्थान के कार्यालय में पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों पर भी JMM महासचिव ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस की कार्रवाई के दौरान किसी तरह की प्रक्रिया संबंधी अनियमितता हुई है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। पुलिस को कानून के दायरे में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने मीडिया की स्वतंत्रता और कानून के पालन, दोनों को जरूरी बताया।
साजिश हुई है तो उसके पीछे के चेहरे भी आएं सामने
विनोद पांडेय ने कहा कि यदि पूरे प्रकरण में किसी तरह की साजिश रची गई है या राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच में यदि किसी व्यक्ति की साजिश में भूमिका सामने आती है, तो उसे भी बेनकाब कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर हो कार्रवाई
JMM महासचिव ने कहा कि इस तरह के गंभीर मामले को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रखना चाहिए। न तो किसी आरोपी को राजनीतिक संरक्षण मिलना चाहिए और न ही जांच को प्रभावित करने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने की मांग की।


