-नामकुम के जियाडा भवन में बनेगा आयोग का अस्थायी कार्यालय, धुर्वा के जुपमी भवन से संचालित होंगे तीन नए प्राधिकरण
रांची। झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब नियुक्तियों की जिम्मेदारी झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के बजाय नवगठित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संभालेगा। इसके गठन की प्रक्रिया उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। फिलहाल आयोग का संचालन नामकुम स्थित जियाडा भवन से किया जाएगा। इसके लिए भवन में स्थान चिह्नित कर लिया गया है। जल्द ही आयोग का गठन कर इसे कार्यशील बनाने की तैयारी है।
दरअसल, हाल ही में अधिसूचित झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 में राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति के अलावा झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) के आयोजन की जिम्मेदारी भी इसी आयोग को सौंपी जाएगी। इससे विश्वविद्यालयों में नियुक्ति और पात्रता परीक्षा के लिए अलग व्यवस्था विकसित होगी।
जुपमी भवन में खुलेंगे तीन प्राधिकरणों के कार्यालय
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने तीन अन्य महत्वपूर्ण प्राधिकरणों के कार्यालय के लिए धुर्वा स्थित स्मार्ट सिटी के जुपमी भवन में जगह आवंटित की है। इनमें विश्वविद्यालय कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण, फीस रेगुलेशन कमेटी और झारखंड कोचिंग सेंटर रेगुलेशन अथॉरिटी शामिल हैं। इन कार्यालयों में आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित करने की जिम्मेदारी झारखंड भवन निर्माण निगम को दी गयी है। विभाग की योजना इसी वर्ष इन सभी संस्थाओं को क्रियाशील करने की है।
शिक्षकों-कर्मियों की शिकायतों पर होगा फैसला
झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 के तहत विश्वविद्यालय कर्मचारियों की शिकायतों के निबटारे के लिए कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण गठित होगा। इसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति करेंगे। न्यायाधिकरण को राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की शिकायतें सुनने तथा उन पर आदेश पारित करने का अधिकार होगा। यह व्यवस्था विश्वविद्यालयों में पहले से संचालित आंतरिक शिकायत निवारण समितियों से अलग होगी। वहीं, फीस रेगुलेशन कमेटी उच्च शिक्षण संस्थानों की फीस से जुड़े मामलों को देखेगी, जबकि कोचिंग सेंटर रेगुलेशन अथॉरिटी कोचिंग संस्थानों के नियमन से संबंधित जिम्मेदारी संभालेगी। इन संस्थाओं के गठन से उच्च शिक्षा व्यवस्था में प्रशासनिक जवाबदेही और नियमन को मजबूत करने की उम्मीद है।
इसे भी पढ़ेंः राज्य संग्रहालय पहुंचे शोधार्थी, झारखंड की कला-संस्कृति और विरासत को करीब से जानाhttps://jharkhanddigital.com/researchers-visit-the-state-museum-to-learn-more-about-the-art-culture-and-herit/


