केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ने झारखंड प्रदेश में लगातार महिलाओं एवं बेटियों के साथ घट रही गंभीर घटनाओं को लेकर राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के लगे गंभीर आरोपों तथा गुमला की बेटी निशा भगत की आत्महत्या के मामले को उठाते हुए राज्य सरकार की कार्यशैली और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड प्रदेश के अंदर लगातार हमारी बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जो अत्यंत चिंताजनक और शर्मनाक हैं। कल जिस तरह सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के गंभीर आरोप सामने आए, वह पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाला मामला है। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि पीड़ित बच्ची किसी तरह वहां से निकलकर थाने पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन शुरुआत में उसकी शिकायत तक दर्ज नहीं की गई। काफी दबाव के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।
उन्होंने कहा कि पीड़िता एक अनाथ बच्ची है, जिसके माता-पिता भी नहीं हैं। वह पहले से ही बेहद असहाय परिस्थिति में है। उसके साथ केवल दुष्कर्म ही नहीं, बल्कि उसके बयान के अनुसार उसका गर्भपात भी कराया गया। यह आरोप बेहद गंभीर हैं और इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आखिर एक अनाथ और नाबालिग बच्ची न्याय की गुहार लेकर कहां जाए? जब एक बच्ची इतनी हिम्मत करके पुलिस थाने तक पहुंचती है, तब उसकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई होना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो सरकार स्वयं को आदिवासियों की हितैषी बताती है, वह आज इस गंभीर मामले पर मौन क्यों है? सरकार की ओर से कोई ठोस बयान क्यों नहीं आता? आखिर ऐसी घटनाओं पर सरकार की चुप्पी क्यों बनी रहती है? केवल बयान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक जरूरी है कि पीड़िताओं को न्याय मिले और आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो।
उन्होंने आगे कहा कि गुमला की बेटी निशा भगत ने भी व्यवस्था और सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने अपनी पीड़ा और परेशानियों को सार्वजनिक रूप से सामने रखा, लेकिन अंततः उन्हें आत्महत्या जैसा दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाना पड़ा। यह घटना भी राज्य की व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है। केवल सीबीआई जांच की अनुशंसा कर देना ही सरकार की जिम्मेदारी पूरी होना नहीं है। राज्य सरकार को शुरुआती स्तर पर ही तत्परता दिखानी चाहिए थी। तत्काल छानबीन कर सच्चाई सामने लानी चाहिए थी और जो भी दोषी हों, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए थी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज सिमडेगा की घटना में भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने और पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय मामले को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कभी पीड़िता के दादा जी के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराने की बात सामने आती है, कभी रंगदारी तो कभी अपहरण जैसे अलग-अलग मामलों की चर्चा होती है। इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता की शिकायत और उसके आरोपों से ध्यान हटाने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि आखिर एक अकेली बच्ची कितने लोगों से लड़ेगी? वह किस-किस के सामने अपनी बात रखेगी? उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अब यह राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसे सुरक्षा प्रदान करें, उसकी बात सुनें और निष्पक्ष जांच के माध्यम से उसे न्याय दिलाएं। किसी भी राजनीतिक दबाव या प्रभाव के कारण जांच प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि जब जनप्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन से जुड़े लोगों पर ही गंभीर आरोप सामने आने लगें, तब आम जनता का कानून और व्यवस्था पर विश्वास कैसे कायम रहेगा? यदि कानून का डर समाप्त हो जाएगा और पीड़ितों की शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई नहीं होगी, तो अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। झारखंड में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी अक्सर नारा देती हैं – ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं।’ लेकिन आज जब कांग्रेस के ही एक विधायक पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगे हैं और वही बच्ची न्याय की गुहार लगा रही है, तब प्रियंका गांधी कहां हैं? कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? राहुल गांधी जी इस मामले पर मौन क्यों हैं?
उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के अपने विधायक पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, तब पार्टी को सामने आकर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के सांसदों और विधायकों पर भी गंभीर आरोपों से जुड़े मामले सामने आने पर पार्टी का मौन रहना उसके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। एक तरफ महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा की बातें की जाती हैं, दूसरी तरफ जब अपनी पार्टी के जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगते हैं, तब चुप्पी साध ली जाती है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि वह अपने विधायक और सांसदों से जवाब कब मांगेगी तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई कब करेगी?
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने स्पष्ट कहा कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं, बल्कि समाज और सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है। किसी भी बच्ची को न्याय पाने के लिए अकेले संघर्ष करने को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। पीड़िता की पहचान और सम्मान की रक्षा करते हुए उसे हर संभव कानूनी एवं प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि सिमडेगा की नाबालिग बच्ची के मामले में तत्काल निष्पक्ष जांच कराई जाए, पॉक्सो अधिनियम सहित सभी लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, पीड़िता को सुरक्षा दी जाए और आरोपों में शामिल किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक संरक्षण न मिले। साथ ही निशा भगत प्रकरण में भी निष्पक्ष जांच के साथ दोषियों की जवाबदेही तय की जाए।
अंत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड की बेटियों को केवल आश्वासन नहीं, न्याय चाहिए।
बेटियों को न्याय दीजिए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। अब सरकार को जागना होगा और दोषियों पर कार्रवाई करनी होगी।
