धुर्वा स्थित सरकारी आवास मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराया गया खाली, पूर्व विधायक ने कार्रवाई को बताया राजनीतिक पक्षपात और अपमान; बोलीं- किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानूंगी
कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का धुर्वा स्थित सरकारी आवास खाली करा दिया गया है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई के बाद अंबा प्रसाद ने आवास के बाहर ही टेंट लगाकर रहना शुरू कर दिया है। यहां तक कि उन्होंने दीपावली का त्योहार भी इसी टेंट में मनाया। सरकारी आवास खाली कराए जाने के बाद अंबा प्रसाद ने कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए इसे राजनीतिक पक्षपात और अपमान का मामला बताया है।
आवास खाली कराने के बाद बाहर लगाया टेंट
सरकारी आवास खाली कराए जाने के बाद अंबा प्रसाद ने परिसर के बाहर टेंट लगाकर रहने का फैसला किया। उनका कहना है कि यह मामला केवल एक सरकारी आवास खाली कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके साथ किए जा रहे कथित राजनीतिक भेदभाव और अपमान से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है, जबकि आसपास रहने वाले अन्य पूर्व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है।
पहले भी बड़कागांव स्थित आवास पर चला था बुलडोजर
अंबा प्रसाद ने अपने पुराने विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पहले बड़कागांव स्थित उनके आवास को भी बुलडोजर से गिराया गया था। हालांकि, बाद में उन्हें अदालत से राहत मिली और मुआवजा भी प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि बार-बार इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह इससे पीछे हटने वाली नहीं हैं।
बोलीं- महिलाओं के लिए राजनीति में आगे बढ़ना आसान नहीं
पूर्व विधायक ने कहा कि महिलाओं के लिए राजनीति में अपनी जगह बनाना और आगे बढ़ना आसान नहीं है। इसके बावजूद वह हर चुनौती का सामना करेंगी। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगी और अपने संघर्ष को जारी रखेंगी।
हेमंत सोरेन परिवार के मुश्किल वक्त का किया जिक्र
अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के मुश्किल समय में साथ खड़े रहने की बात भी कही। उन्होंने मौजूदा कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें इस तरह की कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर भरोसा जताया और उम्मीद की कि पार्टी इस मामले में उचित कदम उठाएगी।
सरकारी आवास खाली कराने के बाद टेंट में रहने के अंबा प्रसाद के फैसले ने इस मामले को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस नेतृत्व इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है और आवास को लेकर आगे क्या स्थिति बनती है।
