मुख्य सचिव के नाम से जारी प्रेस नोट को बताया फर्जी, संवेदकों और आम लोगों से आधिकारिक सूचना समझकर साझा नहीं करने की अपील

रांची : झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग के नाम से प्रतिशत निविदा (इन परसेंटेज रेट टेंडर) से संबंधित एक प्रेस नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें प्राक्कलित राशि से 10 प्रतिशत से अधिक कम दर पर निविदा डालने वाले संवेदकों की बोली अमान्य करने और कम दर पर अतिरिक्त कार्य निष्पादन प्रतिभूति (एडिशनल परफॉर्मेंस गारंटी) लेने का प्रावधान बताया गया है. हालांकि, विभाग ने इस प्रेस नोट को पूरी तरह फर्जी करार देते हुए इसका खंडन किया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह पत्र मुख्य सचिव, झारखंड सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है और इसका सरकार या विभाग से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है.
दरअसल, सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रेस नोट पर 18 नवंबर 2026 की तारीख अंकित है. इसमें पथ निर्माण विभाग के छह मार्च 2014 के पत्रांक 2046 (एस) का हवाला देते हुए प्रतिशत निविदा में न्यूनतम दर की सीमा 10 प्रतिशत कम तक निर्धारित करने की बात कही गयी है. इसमें उल्लेख है कि प्राक्कलित राशि से शून्य से पांच प्रतिशत तक कम दर देने पर प्रत्येक एक प्रतिशत के लिए 0.25 प्रतिशत और पांच से 10 प्रतिशत तक कम दर देने पर प्रत्येक एक प्रतिशत के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य निष्पादन प्रतिभूति देनी होगी. वहीं, 10 प्रतिशत से अधिक कम दर वाली निविदा को अमान्य बताया गया है.
विभाग ने आम लोगों और संवेदकों से अपील की है कि इस फर्जी पत्र पर विश्वास न करें और इसे सरकारी आदेश समझकर आगे साझा नहीं करें. निविदा और सरकारी आदेशों से संबंधित किसी भी जानकारी की पुष्टि केवल अधिकृत सरकारी माध्यमों से करने को कहा गया है.


