EPFO की सीबीटी बैठक में तीन बड़े फैसलों को मंजूरी, रिटायरमेंट के बाद किस्तों में भी निकाल सकेंगे जमा राशि; 25 हजार रुपये हुई वेज सीलिंग से 51 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों को राहत देने की दिशा में तीन अहम फैसले लिये हैं. गुरुवार को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक में पीएफ खाते में न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्य सीमा 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने, नौकरी छूटने पर पूरा पीएफ निकालने की प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर दो महीने करने और रिटायरमेंट के बाद सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) की सुविधा देने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इन फैसलों का उद्देश्य कर्मचारियों को जरूरत के समय अधिक वित्तीय राहत देना और बुढ़ापे के लिए बचत को सुरक्षित रखना है.
अब खाते में 10 फीसदी राशि रखना होगा अनिवार्य
सीबीटी ने पीएफ खाते में न्यूनतम 25 फीसदी राशि सुरक्षित रखने की मौजूदा शर्त को घटाकर 10 फीसदी करने की मंजूरी दी है. इससे सदस्य अपने खाते की जमा राशि का अधिकतम 90 फीसदी तक निकाल सकेंगे. उदाहरण के तौर पर, किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में 10 लाख रुपये जमा हैं, तो पहले 2.5 लाख रुपये खाते में रखना अनिवार्य था और अधिकतम 7.5 लाख रुपये निकाले जा सकते थे. नये प्रस्ताव के अनुसार अब एक लाख रुपये सुरक्षित रखते हुए नौ लाख रुपये तक निकाले जा सकेंगे. इससे बीमारी, शिक्षा, शादी और मकान जैसी जरूरतों के लिए अधिक रकम उपलब्ध हो सकेगी.
नौकरी छूटने पर दो महीने में पूरा पीएफ
नौकरी जाने की स्थिति में कर्मचारियों को अब पूरा पीएफ निकालने के लिए 12 महीने इंतजार नहीं करना होगा. सीबीटी ने इस अवधि को घटाकर दो महीने करने की मंजूरी दी है. हालांकि, अंतिम पेंशन निकासी के लिए 36 महीने की प्रतीक्षा अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इससे बेरोजगारी की स्थिति में कर्मचारियों को आर्थिक सहारा मिल सकेगा.
रिटायरमेंट के बाद किस्तों में मिलेगी जमा राशि
बैठक में 58 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को भी मंजूरी दी गयी. इसके तहत कर्मचारी अपनी पूरी पीएफ राशि एकमुश्त निकालने के बजाय तय अंतराल पर किस्तों में निकाल सकेंगे. इससे बची हुई राशि पर ब्याज मिलता रहेगा और रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का विकल्प उपलब्ध होगा. सदस्य की मृत्यु होने पर बची राशि पर उसके नामित व्यक्ति या आश्रित का अधिकार बना रहेगा.
इसे भी पढेंः निजी बॉडीगार्ड और गनमैन रखने वालों पर पुलिस का शिकंजा, बिना सूचना हथियार लेकर घूमने वालों को मिलेगा नोटिस


