जमीन की कथित लूट में डिजिटल साक्ष्य मिटाने की कोशिश ?
सब रजिस्ट्रार और कंप्यूटर ऑपरेटर को अपर समाहर्ता का नोटिस
एक दिन में करीब एक एकड़ 15 डिसमिल बेशकीमती जमीन की सात रजिस्ट्री पर उठे सवाल
डीसी रवि आनंद के निर्देश पर शुरू हुई जांच
28 नवंबर को दोपहर दो बजे साक्ष्यों के साथ तलब
शिकायतकर्ताओं ने रजिस्ट्रार चैंबर समेत पूरे कार्यालय का CCTV फुटेज सुरक्षित कराने की उठाई मांग
चतरा में करोड़ों रुपये की बेशकीमती जमीन पर कथित कब्जे और फर्जी दस्तावेजों के सहारे निबंधन कराने का मामला अब एक नए विवाद में उलझता नजर आ रहा है। जमीन की कथित लूट के आरोपों से घिरे निबंधन कार्यालय पर अब डिजिटल साक्ष्य मिटाने की कोशिश के गंभीर आरोप लगे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या जमीन की कथित अवैध रजिस्ट्री के खेल में अब सीसीटीवी फुटेज भी गायब किए जा रहे हैं? क्या कार्यालय में लगे कैमरों में कैद हुई संदिग्ध गतिविधियों को जांच की आंच पहुंचने से पहले ही मिटाने की कोशिश हुई?
एक दिन में करीब एक एकड़ 15 डिसमिल बेशकीमती जमीन की सात रजिस्ट्री का मामला पहले से ही प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। अब CCTV फुटेज को लेकर उठे सवालों ने पूरे प्रकरण को और गंभीर बना दिया है। मामले में खबर का असर भी दिखने लगा है। उपायुक्त रवि आनंद के निर्देश पर जांच टीम ने निबंधन कार्यालय के सब रजिस्ट्रार संतोष रजक और कंप्यूटर ऑपरेटर विकास को नोटिस जारी किया है। दोनों को 28 नवंबर को दोपहर दो बजे अपर समाहर्ता के समक्ष संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।
एक दिन में सात रजिस्ट्री, आखिर किसकी थी इतनी जल्दबाजी?
इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक ही दिन में करीब एक एकड़ 15 डिसमिल कीमती जमीन की सात रजिस्ट्री कैसे हो गई? शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जमीन से संबंधित आपत्तियां मौजूद थीं, इसके बावजूद निबंधन की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन का हस्तांतरण किए जाने की शिकायत ने निबंधन कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
आरोपों के मुताबिक, इस पूरे खेल में जमीन से जुड़े दस्तावेजों और आपत्तियों की अनदेखी और निबंधन की प्रक्रिया में शामिल लोगों की भूमिका की जांच जरूरी है। यदि जमीन के दस्तावेज फर्जी थे और संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में आपत्तियां थीं, तो फिर सात रजिस्ट्री किस आधार पर की गईं? क्या दस्तावेजों की पर्याप्त जांच हुई थी या फिर नियमों को ताक पर रखकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर दी गई? जांच में इन सभी पहलुओं की पड़ताल महत्वपूर्ण होगी।
CCTV फुटेज में कैद थी भू-माफियाओं की गतिविधियां, अब फुटेज गायब करने का आरोप
जमीन रजिस्ट्री विवाद में सबसे सनसनीखेज आरोप CCTV फुटेज से छेड़छाड़ का है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि जिस दिन सात रजिस्ट्री हुईं, उस दिन निबंधन कार्यालय में संदिग्ध लोगों की आवाजाही हुई थी। जमीन से जुड़े कथित बिचौलियों और अन्य लोगों की गतिविधियां कार्यालय के कैमरों में कैद हुई थीं।
शिकायतकर्ताओं को आशंका है कि इन फुटेज में जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आ सकते थे। यही वजह है कि अब फुटेज को कथित तौर पर डिलीट कराने का आरोप लगाया जा रहा है। उनका सवाल है कि जब जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, तो ऐसे समय में CCTV फुटेज उपलब्ध क्यों नहीं हैं?
पीड़ित पक्ष ने उपायुक्त और अपर समाहर्ता से मांग की है कि संबंधित तारीख के निबंधन कार्यालय के सभी कैमरों के साथ-साथ सब रजिस्ट्रार के चैंबर में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित कराई जाए। साथ ही यह भी जांच हो कि फुटेज वास्तव में खराब होने के कारण उपलब्ध नहीं हैं या उनमें किसी स्तर पर छेड़छाड़ हुई है।
सब रजिस्ट्रार का जवाब- कैमरा खराब था, कराया गया दुरुस्त
CCTV फुटेज को लेकर लगे गंभीर आरोपों पर सब रजिस्ट्रार संतोष रजक ने सफाई दी है। उन्होंने फुटेज से छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कार्यालय में कैमरा खराब था, जिसे दुरुस्त करा दिया गया है।
हालांकि, उनके इस बयान के बाद भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। यदि कैमरा पहले से खराब था तो उसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को कब मिली? कैमरा कब खराब हुआ और कब ठीक कराया गया? जिस दिन विवादित जमीन की सात रजिस्ट्री हुईं, उस दिन कैमरे काम कर रहे थे या नहीं? यदि रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है तो उसका तकनीकी कारण क्या है?
इन सवालों का जवाब केवल मौखिक सफाई से नहीं मिलेगा। इसके लिए CCTV सिस्टम की तकनीकी जांच, रिकॉर्डिंग की उपलब्धता और रखरखाव से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण जरूरी है।
जांच शुरू होने के बाद ही कैमरे दुरुस्त कराने की याद क्यों आई?
इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम सवाल कैमरों की खराबी और उन्हें ठीक कराने के समय को लेकर है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जांच शुरू होने के बाद ही CCTV कैमरों को दुरुस्त कराने की बात सामने आई। ऐसे में यह जांच का विषय है कि कैमरे वास्तव में कब से खराब थे और उनकी मरम्मत किस तारीख को कराई गई।
क्या कैमरों की खराबी महज तकनीकी समस्या थी या फिर इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी? क्या कैमरों की रिकॉर्डिंग का बैकअप मौजूद है? क्या DVR अथवा अन्य स्टोरेज डिवाइस में पुराना डेटा सुरक्षित है? क्या किसी ने रिकॉर्डिंग को हटाने या उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की? इन सभी बिंदुओं की स्वतंत्र तकनीकी जांच से ही सच्चाई सामने आ सकती है।
डीसी के निर्देश पर एसी का एक्शन, सब रजिस्ट्रार और ऑपरेटर तलब
मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त रवि आनंद के निर्देश पर अपर समाहर्ता अरविंद कुमार के नेतृत्व में जांच की जा रही है। जांच के दौरान निबंधन में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन में प्रथम दृष्टया कई गड़बड़ियां सामने आने की बात अपर समाहर्ता ने कही है।
इसी आधार पर सब रजिस्ट्रार संतोष रजक और कंप्यूटर ऑपरेटर विकास को नोटिस जारी किया गया है। दोनों को 28 नवंबर को दोपहर दो बजे अपर समाहर्ता कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।
अपर समाहर्ता अरविंद कुमार के अनुसार, संबंधित पक्षों का जवाब और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद विस्तृत रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी जाएगी। प्रशासन की जांच में अब यह स्पष्ट करना होगा कि विवादित जमीन की सात रजिस्ट्री किन दस्तावेजों के आधार पर की गईं और पूरी प्रक्रिया में किसकी क्या भूमिका रही।
जमीन की रजिस्ट्री से लेकर CCTV तक, अब हर कड़ी की जांच जरूरी
चतरा के इस मामले में अब जांच केवल जमीन के दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। सातों रजिस्ट्री की तारीख, प्रस्तुत दस्तावेज, आपत्तियों का रिकॉर्ड, निबंधन की प्रक्रिया, संबंधित कर्मियों की भूमिका और CCTV रिकॉर्डिंग की स्थिति की भी जांच जरूरी है।
विशेष रूप से DVR और डिजिटल रिकॉर्ड का तकनीकी परीक्षण कराया जाना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि रिकॉर्डिंग कब उपलब्ध थी, कब कैमरे खराब हुए और क्या किसी स्तर पर डेटा हटाया गया। यदि फुटेज से छेड़छाड़ या डिजिटल साक्ष्य नष्ट करने की पुष्टि होती है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
फिलहाल चतरा के कथित जमीन घोटाले में प्रशासनिक जांच तेज हो गई है। अब निगाहें 28 नवंबर की सुनवाई पर टिकी हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि करोड़ों की जमीन की सात रजिस्ट्री कैसे हुईं, बल्कि यह भी है कि अगर कार्यालय के कैमरों में इस पूरे प्रकरण से जुड़े अहम साक्ष्य मौजूद थे, तो वे अब कहां हैं? चतरा के कथित जमीन माफिया और निबंधन कार्यालय की भूमिका को लेकर उठे सवालों का जवाब जांच रिपोर्ट से ही सामने आएगा।
