नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े अभिलेखों की मांगी सूची, रोड वाइडनिंग और गिफ्ट डीड से मिली जमीन का भी होगा सत्यापन
रांची: राजधानी रांची के सुनियोजित विकास और शहरी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम अब अपनी जमीन और अन्य अधिग्रहित संपत्तियों के संरक्षण की दिशा में कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत निगम की जमीन को चिह्नित कर उसे अतिक्रमणमुक्त कराया जाएगा। साथ ही अधिग्रहित भूमि का उपयोग शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए सुनिश्चित किया जाएगा।
इसी सिलसिले में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने भू-संपदा शाखा और एलआरडीसी को भूमि अधिग्रहण से संबंधित विस्तृत अभिलेख और सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसमें गैर-हस्तांतरणीय जमीन और ऐसी भूमि को भी शामिल करने को कहा गया है, जिसकी खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध है।
नगर आयुक्त ने विशेष रूप से रोड वाइडनिंग के लिए अधिग्रहित जमीन, गिफ्ट डीड के माध्यम से नगर निगम को प्राप्त भूमि और निगम की अन्य संपत्तियों की पहचान करने पर जोर दिया। उन्होंने इन जमीनों के अभिलेखों का सत्यापन कराने और जहां अतिक्रमण है, वहां से उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा जमीन की वास्तविक स्थिति और सीमाओं की जानकारी जुटाने के लिए ड्रोन मैपिंग कराने पर भी जोर दिया गया। इससे निगम की संपत्तियों का सही आकलन करने और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम की जमीन का संरक्षण और उसका समुचित उपयोग शहर के समग्र विकास के लिए बेहद जरूरी है। इससे न केवल नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा, बल्कि ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट और शहरी व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जा सकेगा।
बैठक में उप नगर आयुक्त रविंद्र कुमार, एलआरडीसी मुकेश कुमार, नगर प्रबंधक और भू-संपदा शाखा के अन्य कर्मी उपस्थित थे।
