रांची: झारखंड के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन पर आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। स्थिति यह है कि कुकिंग कॉस्ट की राशि नहीं मिलने के कारण प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को स्थानीय दुकानदारों से उधार लेकर बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम करना पड़ रहा है। कई स्कूलों में अंडा-फल मद की राशि भी खत्म हो चुकी है। इस समस्या को लेकर झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ (JPSS) ने राज्य सरकार और मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का ध्यान आकृष्ट कराया है। संघ ने अप्रैल से नवंबर 2026 तक की लंबित कुकिंग कॉस्ट और अंडा-फल मद की राशि का अविलंब भुगतान करने की मांग की है।
संघ की ओर से 18 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में कहा गया है कि अप्रैल से नवंबर 2026 तक विभिन्न विद्यालयों को कुकिंग कॉस्ट की राशि महज चार दिनों के भोजन संचालन के लिए मिली है। इसके बाद की राशि अब तक लंबित है। कुकिंग कॉस्ट उपलब्ध नहीं होने पर स्कूलों को अंडा-फल मद की राशि से मध्याह्न भोजन संचालित करना पड़ा। हालांकि, अगस्त 2026 से अधिकांश विद्यालयों में यह राशि भी समाप्त हो गई है।
उधार लेकर भोजन करा रहे शिक्षक, बढ़ रहा आर्थिक दबाव
संघ के अनुसार, राशि के अभाव में प्रधानाध्यापक और शिक्षक स्थानीय दुकानदारों से उधार पर खाद्य सामग्री लेकर मध्याह्न भोजन संचालित करने को मजबूर हैं। इससे दुकानदारों का बकाया लगातार बढ़ रहा है और शिक्षकों पर आर्थिक के साथ मानसिक दबाव भी पड़ रहा है। शिक्षकों के सामने बच्चों को नियमित भोजन उपलब्ध कराने और बकाया भुगतान की चिंता एक बड़ी समस्या बन गई है।
नई SNA प्रक्रिया के कारण भुगतान में बाधा का आरोप
संघ ने पत्र में यह भी कहा है कि जानकारी के अनुसार राज्य स्तर से जिलों को राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है, लेकिन नई SNA (Single Nodal Agency) प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश और तकनीकी जानकारी नहीं होने के कारण विद्यालयों तक राशि का हस्तांतरण नहीं हो पा रहा है। संघ ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने और सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने की मांग की है।
शिक्षकों के खर्च का भुगतान और कार्रवाई की चेतावनी से राहत की मांग
झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने अप्रैल से नवंबर तक की लंबित कुकिंग कॉस्ट और अंडा-फल मद की राशि का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। साथ ही, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने मध्याह्न भोजन संचालन के लिए अपनी जेब से या उधार लेकर जो खर्च किया है, उसका भी शीघ्र समायोजन और भुगतान कराने की मांग उठाई है।
संघ का कहना है कि राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भोजन संचालन को लेकर शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव बनाने या कार्रवाई की चेतावनी देने के बजाय विभाग को समय पर पर्याप्त राशि उपलब्ध करानी चाहिए। संघ ने झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक और सभी जिलों के उपायुक्तों से इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने की अपील की है।
