पलामू में बाहर के राज्यों के लाइसेंसी हथियारों की भी होगी जांच, बॉडीगार्ड का चरित्र सत्यापन कराएगी पुलिस; एसपी ने जारी किया एसओपी
मेदिनीनगर। रसूख और प्रतिष्ठा दिखाने के लिए निजी बॉडीगार्ड और हथियारबंद गनमैन लेकर चलने वालों पर पलामू पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जिले में ऐसे कई लोग हैं, जो दूसरे राज्यों के लाइसेंसी हथियारधारियों को बॉडीगार्ड के रूप में रख रहे हैं, लेकिन इसकी सूचना स्थानीय थाना को नहीं दे रहे हैं. अब ऐसे लोगों को चिह्नित कर पुलिस नोटिस जारी करेगी. उनके हथियारों के लाइसेंस, बॉडीगार्ड के चरित्र और हथियार रखने के उद्देश्य की जांच की जायेगी. इस संबंध में पलामू एसपी कपिल चौधरी ने जिले के सभी थानेदारों को विशेष ऑपरेशनल प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया है.
दरअसल, कुछ दिन पहले पलामू के एक चर्चित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी. इस दौरान उत्तर प्रदेश के दो लाइसेंसी हथियार पकड़े गये थे. जांच में सामने आया कि इन हथियारों और उन्हें लेकर चलने वाले गनमैन की जानकारी पलामू पुलिस के साथ साझा नहीं की गयी थी. इस घटना के बाद पुलिस ने जिले में निजी बॉडीगार्ड और गनमैन रखने वालों की पड़ताल शुरू कर दी है. पिछले कुछ दिनों में मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में एक जनप्रतिनिधि समेत पांच लोगों ने अपने गनमैन, निजी बॉडीगार्ड और हथियारों की जानकारी पुलिस को दी है.
पहले होगी पहचान, फिर जारी होगा नोटिस
पुलिस की जांच में यह आशंका भी सामने आयी है कि कुछ लोग सुरक्षा के बजाय दूसरों को डराने-धमकाने और अपना रसूख दिखाने के लिए हथियारबंद बॉडीगार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं. पहले चरण में ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है. इसके बाद संबंधित थाना से नोटिस जारी कर हथियार और लाइसेंस के दस्तावेज मांगे जायेंगे. बॉडीगार्ड का चरित्र सत्यापन भी होगा. पुलिस यह जांच करेगी कि हथियारधारी व्यक्ति को हथियार चलाने का प्रशिक्षण मिला है या नहीं और वह अंगरक्षक के रूप में काम करने के लिए अधिकृत है या नहीं.
एसपी कपिल चौधरी ने कहा कि जिले में कई लोग हथियारबंद बॉडीगार्ड लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनके हथियारों के लाइसेंस की वैधता और उनकी पृष्ठभूमि की जानकारी पुलिस के पास नहीं है. बाहर के राज्य या दूसरे जिले से जारी लाइसेंस और बॉडीगार्ड रखने वालों की जानकारी स्थानीय पुलिस को देना जरूरी है. पुलिस ऐसे सभी लोगों को चिह्नित कर सत्यापन करेगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.
आत्मरक्षा के लाइसेंस पर नहीं रख सकते बॉडीगार्ड
एसपी ने स्पष्ट किया कि आत्मरक्षा के उद्देश्य से जारी हथियार के लाइसेंस का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति के अंगरक्षक के रूप में नहीं किया जा सकता. व्यावसायिक सुरक्षा के लिए हथियारों का इस्तेमाल निर्धारित नियमों और अधिकृत सुरक्षा व्यवस्था के तहत ही किया जा सकता है. पुलिस यह भी जांचेगी कि बॉडीगार्ड रखने वाले और हथियार का लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति किन गतिविधियों में संलिप्त हैं.
बाहरी लाइसेंस और नागालैंड कनेक्शन की भी होगी जांच
नागालैंड, जम्मू-कश्मीर और दूसरे राज्यों से जारी हथियारों के लाइसेंस पर भी पुलिस-प्रशासन की नजर है. रायफल एसोसिएशन के सदस्य और पूर्व शूटर किशोर पांडेय के अनुसार, 2016 और 2019 में हथियार लाइसेंस से जुड़े नियमों में संशोधन के बाद दूसरे राज्यों से लाइसेंस लेना कठिन हुआ है. उन्होंने नागालैंड के नाम पर हथियार लाइसेंस दिलाने के बहाने फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की बात भी कही.
नियमों के अनुसार, ऑल इंडिया वैधता वाले हथियार लाइसेंसधारक को किसी दूसरे क्षेत्र में 10 दिन या उससे अधिक समय तक रहने की स्थिति में स्थानीय थाना को लाइसेंस की प्रति और संबंधित जानकारी देनी होती है. इसके बावजूद पलामू के थानों में अब तक इस तरह की जानकारी साझा नहीं किये जाने की बात सामने आयी है. पुलिस ने ऐसे सभी हथियारधारियों से समय रहते जानकारी देने की अपील की है. सूचना छिपाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.
