भाजपा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला- कहाः 13 वर्ष पुराने वाहन को लौटाने के बाद भी सरकार गंभीर नहीं
रांची। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की सुरक्षा में बरती जा रही लापरवाही को लेकर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बार-बार बीच रास्ते में खराब होने वाले 13 वर्ष पुराने बुलेटप्रूफ वाहन को लौटाने के बावजूद सरकार ने अब तक संज्ञान नहीं लिया है। श्री साह ने चेतावनी दी कि यदि इस लापरवाही के कारण कोई अनहोनी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
लगातार पत्राचार के बाद लौटाया था वाहनः
अजय साह ने बताया कि बाबूलाल मरांडी ने 21 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस गंभीर समस्या से अवगत कराया था। इसके अलावा उनके आप्त सचिव ने गृह सचिव, डीजीपी और आईजी प्रोविजन को भी कई बार जानकारी दी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अंततः सरकार की नींद खोलने के लिए नौ नवंबर को श्री मरांडी ने अपना बुलेटप्रूफ वाहन ससम्मान वापस लौटा दिया। इसके बावजूद सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है, जो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।
दोहरा मापदंड अपना रही सरकारः
भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले में 26-27 नई गाड़ियां चलती हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष को जर्जर वाहन दिया गया है। उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों की जिप्सियां भी चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के कार्यालय से छह बार पत्राचार और गृह विभाग के निर्देश के बावजूद वाहन नहीं बदले गए, जिसका नतीजा छह नवंबर को उनके काफिले के वाहन की दुर्घटना के रूप में सामने आया। उन्होंने सवाल उठाया कि विभाग के पास बुलेटप्रूफ वाहन उपलब्ध होने के बावजूद विपक्ष के नेताओं को जर्जर वाहनों के सहारे छोड़ना राजनीतिक दुर्भावना को दर्शाता है।
अविलंब सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराने की मांगः
श्री साह ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को जमीन दलालों और अवैध खनन माफियाओं की सुरक्षा की विशेष चिंता है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्रियों और जवानों की जान की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि बाबूलाल मरांडी पहले ही अपने बेटे को खोने का असहनीय दुख झेल चुके हैं। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार अविलंब श्री मरांडी और उनके सुरक्षा दस्ते को तकनीकी रूप से उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराए, सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानदंड पर समीक्षा करे तथा अब तक की शिकायतों पर हुई कार्रवाई का ब्योरा सार्वजनिक करे।


