Sunday, November 22

 

जमशेदपुर से रांची तक जनवितरण प्रणाली पर उठे गंभीर सवाल, रामगढ़ में राशन कार्डधारियों के नाम पर फर्जी GST नंबर का मामला; कई लाभुकों के नाम राशन सूची से कटे, अब डोर स्टेप डिलीवरी एजेंसियों की जांच के आदेश

रांची। गरीबों के निवाले पर आखिर किसका कब्जा है? सरकारी राशन की व्यवस्था में कहीं अनाज की कालाबाजारी और वितरण में अनियमितता की शिकायतें हैं, तो कहीं राशन कार्डधारियों की पहचान का कथित दुरुपयोग कर फर्जी GST नंबर बनाये जाने का मामला सामने आया है। झारखंड में जनवितरण प्रणाली (PDS) की व्यवस्था पर उठ रहे ये सवाल महज प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गरीबों के खाद्य सुरक्षा अधिकार से जुड़े गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। जमशेदपुर से लेकर रांची और रामगढ़ तक राशन वितरण व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठने लगे हैं।

एक तरफ खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने डोर स्टेप डिलीवरी एजेंसियों की कार्यप्रणाली की जांच का निर्देश दिया है, वहीं दूसरी तरफ रामगढ़ में राशन कार्डधारियों के नाम पर कथित तौर पर फर्जी GST नंबर लिये जाने और कई लाभुकों के नाम राशन सूची से कट जाने का मामला सामने आया है। सवाल यह है कि जिन गरीब परिवारों के लिए सरकार खाद्यान्न की व्यवस्था करती है, उन्हीं की पहचान और राशन के अधिकार के साथ खिलवाड़ कैसे हो रहा है?

डोर स्टेप डिलीवरी पर विभाग का शिकंजा, एजेंसियों की होगी जांच

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नवंबर 2026 में खाद्यान्न वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए विभाग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्यान्न की आपूर्ति, उठाव और जनवितरण प्रणाली की दुकानों तक अनाज पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाये। डोर स्टेप डिलीवरी एजेंसियों के कामकाज की जांच कर यह पता लगाया जाये कि वे निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार खाद्यान्न पहुंचा रही हैं या नहीं।

विभाग को वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी और निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने की शिकायतें मिली हैं। इसके बाद जिला स्तर पर निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को खाद्यान्न की आपूर्ति और वितरण से जुड़े रिकॉर्ड का सत्यापन करने तथा लापरवाही या अनियमितता मिलने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

जमशेदपुर की नौ, मानगो की दो और नामकुम की एक दुकान जांच के दायरे में

विभागीय निर्देश के तहत जमशेदपुर शहरी क्षेत्र की नौ जनवितरण प्रणाली की दुकानें, मानगो की दो दुकानें और रांची के नामकुम की एक दुकान जांच के दायरे में हैं। इन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने वाली डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था की कार्यप्रणाली की पड़ताल की जायेगी।

जांच का महत्वपूर्ण पहलू यह होगा कि गोदाम से जितना अनाज उठाया गया, क्या उतनी ही मात्रा संबंधित दुकानों तक पहुंची? क्या परिवहन और आपूर्ति से जुड़े दस्तावेज वास्तविक स्थिति से मेल खाते हैं? क्या लाभुकों को निर्धारित मात्रा में समय पर राशन मिल रहा है? इन सवालों के जवाब जांच के दौरान तलाशे जायेंगे।

अगर रिकॉर्ड और वास्तविक वितरण में अंतर मिलता है तो संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही तय की जा सकती है। विभाग का निर्देश है कि किसी भी स्तर पर अनियमितता सामने आने पर कार्रवाई की जाये।

रामगढ़ में राशन कार्डधारियों के नाम पर फर्जी GST का खेल!

इस पूरे मामले को और गंभीर बनाने वाला घटनाक्रम रामगढ़ से सामने आया है। यहां राशन कार्डधारियों के नाम पर कथित तौर पर फर्जी GST नंबर लिये जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों के नाम और पहचान का इस्तेमाल कर GST नंबर बनाये गये। इसके साथ ही कई राशन कार्डधारियों के नाम राशन सूची से कट जाने की बात भी सामने आयी है।

यदि राशन कार्डधारियों की व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल उनकी जानकारी और सहमति के बिना GST पंजीकरण के लिए किया गया है, तो यह केवल राशन वितरण से जुड़ी गड़बड़ी नहीं, बल्कि पहचान संबंधी दस्तावेजों के संभावित दुरुपयोग का भी गंभीर मामला है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो सरकारी राशन पर निर्भर हैं, उनके नाम पर GST पंजीकरण किसने कराया? इसके लिए कौन से दस्तावेज इस्तेमाल किये गये? क्या संबंधित लाभुकों को इसकी जानकारी थी? और क्या इसी वजह से उनके राशन कार्ड या लाभुक सूची में बदलाव हुआ? इन सवालों की निष्पक्ष जांच जरूरी है।

गरीबों के राशन पर सिस्टम की निगरानी कितनी मजबूत?

झारखंड में जनवितरण प्रणाली का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों तक निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाना है। इसके लिए गोदाम से लेकर परिवहन एजेंसी और राशन दुकान तक कई स्तरों पर व्यवस्था बनायी गयी है। लेकिन यदि आपूर्ति करने वाली एजेंसियों पर ही अनियमितता के आरोप लग रहे हैं और लाभुकों की पहचान के कथित दुरुपयोग की शिकायतें सामने आ रही हैं, तो निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी का सीधा असर राशन दुकानों और अंततः गरीब परिवारों पर पड़ता है। वहीं, राशन कार्डधारियों के नाम सूची से कटने का मतलब है कि पात्र लाभुक सरकारी खाद्यान्न के अधिकार से वंचित हो सकते हैं।

जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रही तो नहीं खुलेगा पूरा खेल

अब विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल एजेंसियों के दस्तावेजों की जांच करना नहीं, बल्कि वास्तविक लाभुकों तक पहुंचकर यह पता लगाना भी है कि उन्हें निर्धारित मात्रा में राशन मिल रहा है या नहीं। रामगढ़ के कथित फर्जी GST प्रकरण में भी पंजीकरण की प्रक्रिया, इस्तेमाल किये गये दस्तावेज और राशन सूची से नाम कटने के कारणों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

जमशेदपुर, मानगो और नामकुम की दुकानों से जुड़े डोर स्टेप डिलीवरी रिकॉर्ड का भौतिक सत्यापन भी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी पात्र राशन कार्डधारी का नाम गलत तरीके से सूची से नहीं हटाया गया है।

अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि राशन की डिलीवरी में गड़बड़ी किसने की, बल्कि यह भी है कि गरीबों के नाम, पहचान और खाद्य सुरक्षा के अधिकार के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? विभाग ने जांच के निर्देश तो दे दिये हैं, लेकिन असली परीक्षा कार्रवाई के नतीजों से होगी।

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