कोर्ट ने कहा- मानसिक विकार की गंभीरता साबित करना जरूरी, सिर्फ सामान्य परेशानी या अवसाद के आधार पर नहीं मिल सकती तलाक की मंजूरी… धनबाद फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार
धनबाद/ रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि हर मानसिक बीमारी, सामान्य मानसिक परेशानी या अस्थायी अवसाद तलाक का आधार नहीं बन सकता। अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मानसिक विकार को तलाक का आधार बनाने के लिए उसकी गंभीरता और वैवाहिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को ठोस साक्ष्यों के साथ साबित करना जरूरी है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने धनबाद के एक व्यक्ति की तलाक संबंधी अपील खारिज कर दी और फैमिली कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी को पैरानॉयड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित बताने के लिए पति पर्याप्त मेडिकल साक्ष्य पेश नहीं कर सका। इसी तरह पत्नी पर मानसिक क्रूरता के लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए भी कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया।
2021 में हुई थी शादी, पति ने अमेरिका में मानसिक बीमारी का लगाया आरोप
मामला धनबाद के सरायढेला निवासी एक व्यक्ति और रांची की रहने वाली युवती से जुड़ा है। दोनों की शादी 14 जुलाई 2021 को हिंदू रीति-रिवाजों के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों अमेरिका चले गए।
कुछ समय बाद पति ने धनबाद फैमिली कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-a) और 13(1)(iii) के तहत तलाक की अर्जी दाखिल की। पति का आरोप था कि पत्नी शादी के पहले से ही पैरानॉयड सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी से पीड़ित थी, लेकिन इस बात को उससे छिपाया गया।
पति ने यह भी दावा किया कि अमेरिका में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने पत्नी की बीमारी की पुष्टि की थी। इसके अलावा उसने पत्नी पर चाकू से हमला करने और आत्महत्या की कोशिश करने जैसे आरोप लगाते हुए इसे मानसिक क्रूरता बताया था।
पत्नी ने कहा- मानसिक बीमारी का झूठा आरोप लगाकर साथ रहने से इनकार
वहीं पत्नी ने पति के सभी आरोपों को निराधार बताया। उसका कहना था कि वह पूरी तरह स्वस्थ है और अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन बिताना चाहती है। पत्नी ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष की ओर से उस पर मानसिक दबाव बनाया जाता रहा और पति मानसिक बीमारी का झूठा आरोप लगाकर साथ रहने से इनकार कर रहे हैं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद धनबाद फैमिली कोर्ट ने 16 दिसंबर 2024 को पति की तलाक याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पति ने फैमिली कोर्ट के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
मेडिकल रिपोर्ट में सिजोफ्रेनिया की पुष्टि नहीं
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि पति पत्नी को पैरानॉयड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित बताने के बावजूद किसी विशेषज्ञ डॉक्टर का प्रमाण पत्र या ठोस मेडिकल दस्तावेज पेश नहीं कर सका। पति ने अमेरिका के अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप का हवाला दिया था, लेकिन उसमें सिजोफ्रेनिया का उल्लेख नहीं था।
अस्पताल के दस्तावेज में अनिद्रा, भ्रम और पेट दर्द जैसी सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं का जिक्र था। अदालत ने माना कि केवल इन विवरणों के आधार पर पत्नी को गंभीर मानसिक विकार से पीड़ित नहीं ठहराया जा सकता।
चाकू से हमले और आत्महत्या की कोशिश के आरोप भी साबित नहीं
खंडपीठ ने पति की ओर से लगाए गए मानसिक क्रूरता के आरोपों की भी समीक्षा की। अदालत ने पाया कि चाकू से हमला करने और आत्महत्या की कोशिश के दावों के समर्थन में कोई स्वतंत्र गवाह, पुलिस शिकायत या मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की गई।
गवाहों के बयान भी प्रत्यक्ष जानकारी के बजाय सुनी-सुनाई बातों पर आधारित थे। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि शादी के बाद दोनों लंबे समय तक साथ रहे और पति ने खुद पत्नी का वीजा बनवाकर उसे अमेरिका ले जाया था।
मानसिक विकार की गंभीरता साबित करना जरूरी
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव और अस्थायी स्वास्थ्य समस्याएं होना असामान्य नहीं है। सिर्फ मानसिक बीमारी होने या सामान्य अवसाद की स्थिति को तलाक का आधार नहीं बनाया जा सकता।
हिंदू विवाह अधिनियम के तहत यह साबित करना जरूरी है कि संबंधित मानसिक विकार इतना गंभीर है कि दूसरे पक्ष से उसके साथ वैवाहिक जीवन जारी रखने की अपेक्षा करना उचित नहीं रह जाता। इस मामले में पति ऐसे किसी गंभीर मानसिक विकार या उसके वैवाहिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रमाणित नहीं कर सका।
हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला रखा बरकरार
सभी तथ्यों, दस्तावेजों और दलीलों पर विचार करने के बाद झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पति की अपील खारिज कर दी। अदालत ने धनबाद फैमिली कोर्ट के 16 दिसंबर 2024 के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उसे बरकरार रखा।
