रांची: माता-पिता के बीच बच्चे की कस्टडी को लेकर विवाद हो, तो पिता को अपनी बात अदालत में रखने से पहले अलग से कानूनी अभिभावक घोषित कराना अनिवार्य नहीं है। प्राकृतिक अभिभावक होने के नाते पिता गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 की धारा 25 के तहत बच्चे को वापस अपनी देखरेख में देने की मांग कर सकता है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक पारिवारिक विवाद की सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। कोर्ट ने जमशेदपुर फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पिता की कस्टडी याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया गया था।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि धारा 7 और धारा 25 के प्रावधानों का उद्देश्य अलग-अलग है। इसलिए धारा 25 के तहत याचिका दाखिल करने वाले प्राकृतिक अभिभावक के सामने पहले धारा 7 के तहत अभिभावक घोषित होने की शर्त नहीं रखी जा सकती। हालांकि, बच्चे की अंतिम कस्टडी किसे मिलेगी, इसका फैसला बच्चे के कल्याण और मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।
चंडीगढ़ से जमशेदपुर पहुंचा बच्चा, मां के पास रहने लगा
मामले की पृष्ठभूमि एक डॉक्टर दंपती के वैवाहिक विवाद से जुड़ी है। दोनों की शादी 10 दिसंबर 2017 को जमशेदपुर में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। 19 जून 2020 को चंडीगढ़ में उनके बेटे का जन्म हुआ। अगस्त 2022 तक बच्चा पिता के साथ चंडीगढ़ में रह रहा था।
3 अगस्त 2022 को पत्नी बच्चे को चंडीगढ़ में छोड़कर जमशेदपुर आ गईं। इसके बाद उन्होंने बिष्टुपुर थाना में पति और उनके परिजनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना समेत अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस के निर्देश पर 20 अगस्त 2022 को बच्चे को पिता की ओर से जमशेदपुर में मां को सौंप दिया गया। तब से बच्चा मां के साथ रह रहा है।
बेटे को वापस पाने के लिए पिता ने जमशेदपुर फैमिली कोर्ट में गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट की धारा 25 के तहत याचिका दाखिल की। लेकिन 13 मार्च 2024 को फैमिली कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। फैमिली कोर्ट का मानना था कि पिता को कस्टडी मांगने से पहले कानून की धारा 7 और 17 के तहत अभिभावक घोषित कराने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। पिता ने इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
पिता की ओर से दी गई दलील- प्राकृतिक अभिभावक होने का अधिकार पर्याप्त
हाईकोर्ट में अपीलकर्ता पिता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अजय कुमार साह और पीया भाटिया ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पिता बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक है और बच्चे की कस्टडी वापस पाने के लिए उसे पहले अदालत से अभिभावक होने की अलग घोषणा लेने की जरूरत नहीं है।
उनकी दलील थी कि धारा 7 अदालत को किसी व्यक्ति को अभिभावक नियुक्त या घोषित करने का अधिकार देती है, जबकि धारा 25 बच्चे को अभिभावक की कस्टडी में वापस दिलाने से संबंधित है। दोनों प्रावधानों को एक-दूसरे की अनिवार्य शर्त नहीं माना जा सकता। अधिवक्ताओं ने धारा 8 और 11 का हवाला देते हुए कहा कि कानून में प्राकृतिक अभिभावक के लिए पहले धारा 7 की प्रक्रिया पूरी करने की कोई अनिवार्यता नहीं है। उन्होंने अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के शाजिया अमान खान बनाम स्टेट ऑफ ओडिशा और अथर हुसैन बनाम सैयद सिराज अहमद समेत अन्य फैसलों का भी उल्लेख किया।
मां की ओर से कहा गया- पहले तय हो अभिभावक का अधिकार
दूसरी ओर, पत्नी की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने केएस नंदा, प्रखर हरित और अनिश लाल के सहयोग से फैमिली कोर्ट के आदेश को उचित बताया। उन्होंने कहा कि यह मामला दो अभिभावकों के बीच बच्चे की कस्टडी को लेकर विवाद का है। ऐसे में पहले यह निर्धारित होना चाहिए कि बच्चे का अभिभावक कौन है और उसे कस्टडी पाने का अधिकार किसे है।
बचाव पक्ष के अनुसार, धारा 25 का उपयोग तभी किया जा सकता है, जब बच्चे को ऐसे अभिभावक की कस्टडी से अलग किया गया हो, जिसे कानूनन अभिभावक का दर्जा प्राप्त है। इस प्रावधान के तहत बच्चे को उसी अभिभावक की देखरेख में वापस देने का आदेश दिया जा सकता है। इसलिए पिता को पहले धारा 7 और 17 के तहत अभिभावक घोषित कराने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। पत्नी के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के गीता हरिहरन बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया।
कस्टडी की अंतिम लड़ाई से पहले याचिका की सुनवाई का रास्ता साफ
दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने धारा 7 और 25 के बीच अंतर स्पष्ट किया। खंडपीठ के अनुसार, धारा 7 के तहत अदालत किसी व्यक्ति को बच्चे का अभिभावक नियुक्त या घोषित कर सकती है। इसके विपरीत धारा 25 का संबंध उस स्थिति से है, जब बच्चा अपने अभिभावक की कस्टडी से अलग हो जाता है या उसे वहां से हटा दिया जाता है और अभिभावक उसे वापस पाना चाहता है।
कोर्ट ने माना कि धारा 25 के तहत राहत मांगने वाले व्यक्ति का अभिभावक होना जरूरी है, लेकिन हर मामले में अदालत से पहले अभिभावक घोषित होने की शर्त लगाना उचित नहीं है। प्राकृतिक अभिभावक भी इस धारा के तहत कस्टडी की मांग कर सकता है। साथ ही, सिर्फ इसलिए पिता की याचिका खारिज नहीं की जा सकती कि मां भी बच्चे की प्राकृतिक अभिभावक है।
खंडपीठ ने जोर दिया कि माता-पिता दोनों के दावों पर कानून के अनुसार विचार होना चाहिए और किसी भी निर्णय में बच्चे का हित तथा कल्याण सर्वोपरि रहना चाहिए।
मामला फैमिली कोर्ट को वापस, मुलाकात की व्यवस्था पर भी विचार
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि उसने बच्चे की अंतिम कस्टडी को लेकर कोई निर्णय नहीं दिया है। फिलहाल केवल यह तय किया गया है कि पिता की ओर से दाखिल याचिका सुनवाई योग्य है। इसी आधार पर खंडपीठ ने जमशेदपुर फैमिली कोर्ट का 13 मार्च 2024 का आदेश रद्द कर मूल वाद संख्या 829/2023 को फिर से बहाल कर दिया।
अब फैमिली कोर्ट दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देगा और उपलब्ध साक्ष्यों तथा कानून के आधार पर स्वतंत्र रूप से फैसला करेगा। बच्चे से मुलाकात के अधिकार को लेकर लंबित अर्जी पर भी विचार करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर फैमिली कोर्ट अंतरिम मुलाकात या बातचीत की व्यवस्था कर सकता है। इस दौरान बच्चे की दिनचर्या और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।
यानी हाईकोर्ट के फैसले से पिता के लिए कस्टडी की मांग पर सुनवाई का रास्ता खुल गया है, लेकिन बच्चे को किसकी देखरेख में रहना चाहिए, इसका फैसला अभी बाकी है।
