Saturday, November 21

रांची :  गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) को बचाने के लिए अब मजदूर संगठनों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। एचईसी के सभी श्रमिक संगठनों ने अपने हक और अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी शुरू कर दी है।

मंगलवार को रांची स्थित एचईसी मुख्यालय के सामने विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में मजदूर जुटे। इस दौरान सभी ने एकजुट होकर मजदूर एकता के नारे लगाए और एचईसी को संकट से बाहर निकालने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की।

NCLT में मामला पहुंचने से मजदूरों में डर

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए एचईसी मजदूर संघ के महामंत्री रामाशंकर प्रसाद ने कहा कि एचईसी का मामला NCLT (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) में जाने के बाद श्रमिकों के बीच डर का माहौल है। उन्होंने कहा कि वहां से नियुक्त अधिकारियों को एचईसी और यहां काम करने वाले मजदूरों की परेशानियों को समझना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण)। यह एक ऐसी संस्था है जो कंपनियों से जुड़े कानूनी मामलों, दिवालियापन और कंपनी के वित्तीय संकट से जुड़े मामलों की सुनवाई करती है। किसी कंपनी का मामला NCLT में जाने का मतलब यह नहीं है कि कंपनी तुरंत बंद हो जाएगी, लेकिन इससे उसके भविष्य और कर्मचारियों के हितों को लेकर कई सवाल खड़े हो सकते हैं।

वेतन भुगतान को लेकर भी उठाए सवाल

रामाशंकर प्रसाद ने कहा कि पहले मजदूरों को 45 दिनों के अंतराल पर वेतन मिल जाता था, लेकिन अब वेतन भुगतान को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है कि नवंबर से पहले के बकाया भुगतान की राशि के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

इस स्थिति से मजदूरों की परेशानी बढ़ गई है। लंबे समय से आर्थिक संकट का सामना कर रहे कर्मचारियों को अब अपने बकाया वेतन और भविष्य की भी चिंता सता रही है।

हक की लड़ाई मिलकर लड़ेंगे सभी श्रमिक संगठन

रामाशंकर प्रसाद ने कहा कि अब सभी श्रमिक संगठन अलग-अलग नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। अपने हक को बचाने के लिए न्यायालय का सहारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मजदूरों के वेतन और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर सभी संगठनों की एकजुटता जरूरी है।

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