रांची। राशन के लिए दुकान खुलने और डीलर के आने का इंतजार जल्द इतिहास बन सकता है। राजधानी रांची में सरकारी राशन अब एटीएम जैसी मशीन से मिलने की तैयारी है। शहर अंचल परिसर में लगने वाली ‘अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम’ मशीन शहर पहुंच चुकी है और उसके लिए जरूरी निर्माण व तकनीकी काम शुरू हो गया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। हालांकि कार्यक्रम की औपचारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
इस मशीन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे केवल झारखंड ही नहीं, देश के किसी भी राज्य का पात्र राशन कार्डधारक अनाज ले सकेगा।
बायोमेट्रिक पहचान के बिना नहीं मिलेगा अनाज
मशीन से राशन लेने की प्रक्रिया सीधी रखी गई है। लाभार्थी को पहले टच स्क्रीन पर अपना राशन कार्ड या आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद स्कैनर पर अंगूठे का निशान देकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। पहचान की पुष्टि होते ही वह चावल या गेहूं में से अपनी जरूरत का अनाज और मात्रा चुन सकेगा। फिर मशीन स्वचालित ढंग से तय मात्रा सीधे लाभार्थी के बैग में डाल देगी।
‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ से जुड़ेगी सुविधा
यह व्यवस्था ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना के तहत काम करेगी। इसका मतलब है कि बिहार, बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य से आकर रांची में रह रहे प्रवासी कामगार भी अपने हिस्से का राशन यहां से ले सकेंगे। शर्त बस इतनी है कि उनका राशन कार्ड पात्रता सूची में हो और आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा हो जाए। रोजी-रोटी के लिए अपना राज्य छोड़ चुके परिवारों के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है।
पांच मिनट में 50 किलो तक अनाज
विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के अनुसार, यह मशीन पांच मिनट में 50 किलो तक अनाज दे सकती है। संगठन का यह भी दावा है कि इस तरह की व्यवस्था से प्रतीक्षा समय करीब 70 प्रतिशत तक घट सकता है। यानी राशन के लिए कतार में घंटों खड़े रहने की मजबूरी कम होने की उम्मीद है।
घटतौली और वसूली पर रोक की उम्मीद
इस पहल को पारदर्शिता के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। मशीन तय मात्रा में ही अनाज देती है, इसलिए इसमें मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश कम रहती है। लाभार्थियों की शिकायतें रही हैं कि कई जगह पीडीएस डीलर हर 5 किलो पर करीब एक किलो अनाज कम देते हैं। इस हिसाब से छह सदस्यों वाले परिवार को 30 किलो की जगह सिर्फ 25 किलो अनाज मिलता है। निःशुल्क राशन के बावजूद प्रति किलो दो रुपये वसूली की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। ग्रेन एटीएम से इन दोनों समस्याओं पर अंकुश लगने की उम्मीद है।
अनाज मशीन के बंद कंटेनर में रखा जाता है, जिससे वह धूल और गंदगी से सुरक्षित रहता है। फिर भी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित रखरखाव और भंडारण की निगरानी जरूरी होगी।
ओडिशा से शुरू हुआ था सफर
देश में पहला अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम अगस्त 2024 में भुवनेश्वर (ओडिशा) में शुरू हुआ था। यह पहल ओडिशा सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम की साझेदारी में हुई, जिसका लक्ष्य लाभार्थियों को चौबीसों घंटे अनाज उपलब्ध कराना है। इसके बाद कई राज्यों ने इसे अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। झारखंड में जमशेदपुर के खासमहल स्थित प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय परिसर में ऐसी मशीन पहले ही लग चुकी है।
फरवरी में शुरू हुई थी प्रक्रिया
इस योजना की नींव इसी वर्ष रखी गई थी। राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 19 फरवरी 2026 को जिलों को पत्र भेजकर ग्रेन एटीएम के लिए उपयुक्त स्थल चुनने को कहा था। विभाग के उप सचिव राम कृष्ण कुमार के हस्ताक्षर से जारी इस पत्र में केंद्र के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के 14 जनवरी और 12 फरवरी 2026 के पत्रों का हवाला था। केंद्र ने राज्य में तीन स्थानों के प्रस्ताव मांगे थे। इसके तहत रांची, दुमका और सरायकेला-खरसावां के शहरी क्षेत्रों में सरकारी भवनों पर विचार किया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भेजने का निर्देश मिला था।
स्थापना के बाद होगा ट्रायल
शहर अंचल परिसर में मशीन के लिए जरूरी निर्माण कार्य जारी है। स्थापना के बाद बिजली आपूर्ति, नेटवर्क कनेक्टिविटी, बायोमेट्रिक सत्यापन और अनाज वितरण का परीक्षण किया जाएगा। ट्रायल में मशीन की कार्यक्षमता परखने के बाद ही इसे आम लाभार्थियों के लिए खोला जा सकता है। यदि 15 नवंबर को उद्घाटन होता है, तो राजधानी को झारखंड स्थापना दिवस पर राशन वितरण की एक आधुनिक सुविधा की सौगात मिलेगी।
