धनबाद: धनबाद जिले के बाघमारा अंचल अंतर्गत हरिणा मौजा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और प्लॉटिंग किए जाने का आरोप सामने आया है। आरोप है कि भू-माफियाओं ने करीब 66 डिसमिल सरकारी गैरमजरुआ जमीन पर जेसीबी चलाकर समतलीकरण किया और उस पर प्लॉटिंग कर खरीद-बिक्री की तैयारी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, अपनी रैयती जमीन और खेत-खलिहान तक जाने के लिए रास्ता मांगने पर एक सब्जी विक्रेता को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित परिवार ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से शिकायत कर न्याय एवं सुरक्षा की गुहार लगाई है।
66 डिसमिल सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप
मामला बाघमारा अंचल के हरिणा मौजा संख्या-101 का है। हरिणा निवासी मतली देवी के पुत्र और पेशे से सब्जी विक्रेता तेजुलाल महतो का आरोप है कि हाल खाता संख्या-245 और प्लॉट संख्या-586 की 66 डिसमिल जमीन सरकारी गैरमजरुआ खाते में दर्ज है। उनके अनुसार, सरकारी पंजी-2 और राजस्व नक्शे में भी जमीन का यही विवरण दर्ज है।
इसके बावजूद कुछ लोग जमीन को अपनी निजी संपत्ति बताकर उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप है कि जेसीबी से जमीन का समतलीकरण कर प्लॉटिंग और खरीद-बिक्री की तैयारी की जा रही है।
रास्ता बंद करने और जान से मारने की धमकी का आरोप
तेजुलाल महतो के मुताबिक, विवादित जमीन के ठीक पीछे उनकी मां के नाम पर रैयती जमीन है। वहां तक पहुंचने के लिए पहले इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन कथित तौर पर रास्ता बंद कर दिया गया है। जब उन्होंने अपनी रैयती जमीन और खेत-खलिहान तक आने-जाने के लिए रास्ता मांगा, तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई।
पीड़ित परिवार का कहना है कि रास्ता बंद होने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। इसका असर स्थानीय ग्रामीणों के आवागमन पर भी पड़ रहा है।
राज्यपाल से लेकर जिला प्रशासन तक लगाई गुहार
मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, धनबाद उपायुक्त, बाघमारा अंचलाधिकारी और एसडीपीओ को लिखित शिकायत सौंपी है। परिवार ने सरकारी जमीन से कथित अवैध कब्जा हटाने, बंद रास्ते को खुलवाने और जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही भविष्य में किसी अप्रिय घटना की स्थिति में कथित कब्जाधारियों को जिम्मेदार ठहराने की बात कही है।
सीओ बोले- जांच के लिए भेजे जाएंगे अंचल निरीक्षक
इधर, मामले पर बाघमारा अंचलाधिकारी गिरिजानंद किस्कू ने बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जा और घेराबंदी किए जाने की शिकायत मिली है। जांच के लिए अंचल निरीक्षक को स्थल पर भेजा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी को भी सार्वजनिक रास्ते की घेराबंदी करने का अधिकार नहीं है। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
