Saturday, November 21

रांची: सिमडेगा की नाबालिग आदिवासी बच्ची को जब न्याय की उम्मीद में सबसे पहले भाजपा के नेताओं और समाज के रसूखदार ठेकेदारों के दरवाजे तक पहुंचना पड़ा, तब आखिर उसकी आवाज क्यों नहीं सुनी गई? जब बच्ची अपनी पीड़ा लेकर मदद की गुहार लगा रही थी, तब कहां थे वे बड़े नेता, जो आज आदिवासी अस्मिता और बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ने का दावा करते हुए जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं? जब वहां से सुनवाई नहीं हुई, तो आखिरकार बच्ची को अपनी बात लेकर पत्रकार के पास पहुंचना पड़ा। अब जबकि मामला सार्वजनिक हो चुका है, विपक्षी दल सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं।

क्यों विपक्षी दल इस मामले की गंभीरता जानते हुए भी चुप थे? क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला कितना गंभीर है, या फिर वे किसी ऐसे मौके का इंतजार कर रहे थे, जब यह मुद्दा सार्वजनिक हो और वे इसके जरिए अपनी राजनीतिक सक्रियता दिखा सकें?

झारखंड डिजिटल की टीम के पास इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े अहम साक्ष्य और जानकारियां मौजूद हैं। इनसे पीड़िता की ओर से पहले भाजपा के नेताओं और प्रभावशाली लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश किए जाने का पहलू सामने आता है। ऐसे में अब उन लोगों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, जिनके पास बच्ची न्याय की उम्मीद लेकर पहुंची थी। यदि उन्हें मामले की जानकारी थी, तो उन्होंने तत्काल पहल क्यों नहीं की? क्यों उन्होंने पीड़िता को कानूनी सहायता दिलाने, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कराने या प्रशासन तक उसकी शिकायत पहुंचाने की कोशिश नहीं की?

मामला सामने आने के बाद ही क्यों जागा विपक्ष?

भूषण बाड़ा प्रकरण सार्वजनिक होने के बाद विपक्षी दलों की सक्रियता अचानक बढ़ गई है। प्रदर्शन हो रहे हैं, बयान जारी किए जा रहे हैं और आदिवासी समाज को आगे रखकर न्याय की मांग की जा रही है। लेकिन इस सक्रियता के बीच एक बुनियादी सवाल गायब है। जब पीड़िता खुद मदद मांगने पहुंची थी, तब इन नेताओं की प्राथमिकता क्या थी? उस समय भी उन्होंने उतनी ही तत्परता क्यों नहीं दिखाई थी, जितनी आज सड़कों पर दिखाई जा रही है?

किसी नाबालिग बच्ची की शिकायत को राजनीतिक चश्मे से देखने का सवाल ही नहीं उठता। यदि विपक्ष को पहले से जानकारी थी, तो उसकी जिम्मेदारी थी कि मामले को तत्काल संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाता और पीड़िता को हरसंभव मदद दिलाता। अब केवल प्रदर्शन और नारेबाजी से पहले की चुप्पी का जवाब नहीं मिल सकता।

आखिरी उम्मीद बना पत्रकार का सहारा…

इस पूरे घटनाक्रम में यह पहलू भी महत्वपूर्ण है कि पीड़िता को अपनी बात रखने के लिए आखिरकार पत्रकार का सहारा लेना पड़ा। यदि पहले जिन लोगों तक वह पहुंची थी, वहां उसकी सुनवाई हुई होती, तो क्या उसे अपनी पीड़ा सार्वजनिक करने के लिए दूसरे दरवाजे खटखटाने पड़ते?

विपक्षी दलों को अब स्पष्ट करना चाहिए कि पीड़िता की ओर से संपर्क किए जाने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। किस नेता को जानकारी दी गई, कब दी गई और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? यदि किसी स्तर पर शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

आदिवासी समाज के नाम पर राजनीति नहीं, जवाबदेही भी जरूरी

आदिवासी समाज की बेटियों की सुरक्षा और सम्मान का सवाल किसी राजनीतिक दल की जागीर नहीं है। इस मामले में आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही उन सभी प्रभावशाली लोगों और राजनीतिक नेताओं की भूमिका भी सामने आनी चाहिए, जिन तक पीड़िता ने मदद की गुहार पहुंचाई थी।

आज आंदोलन कर रहे विपक्षी नेताओं से सवाल है कि जब बच्ची आपके पास आई थी, तब आपने क्या किया था? क्या उस वक्त उसकी पीड़ा सुनने के लिए आपके पास समय नहीं था? और यदि आपको मामले की गंभीरता का पहले से अंदाजा था, तो आपने सार्वजनिक रूप से आवाज क्यों नहीं उठाई?

भूषण बाड़ा पर लगे आरोपों का फैसला जांच और न्यायिक प्रक्रिया से होगा। लेकिन पीड़िता की शुरुआती गुहार को लेकर उठे सवालों से विपक्षी दल बच नहीं सकते। न्याय की लड़ाई तभी सार्थक होगी, जब वह किसी राजनीतिक घटनाक्रम के बाद नहीं, बल्कि पीड़िता की पहली आवाज से शुरू हो।

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