मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की मौजूदगी में हुआ समझौता, स्थायी और संविदा कर्मियों को हेल्थ, टर्म और दुर्घटना बीमा के साथ लोन पर प्रोसेसिंग शुल्क में मिलेगी छूट
रांची। झारखंड सरकार के कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं और वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। बुधवार, 4 नवंबर 2026 को झारखंड सरकार और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच वेतन पैकेज संबंधी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत राज्य सरकार के स्थायी और संविदा कर्मचारियों को विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं के साथ बीमा सुरक्षा और ऋण पर विशेष छूट का लाभ मिलेगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार और वित्त सचिव प्रशांत कुमार सहित झारखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अंचल प्रमुख गुणानंद गामी, उपमहाप्रबंधक रंजीत, ईको सिस्टम हब प्रमुख-पटना, क्षेत्र प्रमुख कुंदन कुमार सिन्हा, सहायक महाप्रबंधक संदीप रंजन और बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
हेल्थ और दुर्घटना बीमा के साथ लोन पर भी मिलेगी राहत
एमओयू के तहत कर्मचारियों को वेतन पैकेज के माध्यम से कई महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा कवर और एयर एक्सीडेंट कवरेज शामिल हैं। इसके अलावा होम लोन, पर्सनल लोन और व्हीकल लोन लेने पर प्रोसेसिंग शुल्क में छूट की सुविधा भी मिलेगी। बैंक की ओर से मुख्य प्रबंधक (ईबीसी) ने वेतन पैकेज के तहत मिलने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुति के माध्यम से दी।
वित्तीय सुरक्षा और बेहतर बैंकिंग सेवाओं पर जोर
इस मौके पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंचल प्रमुख गुणानंद गामी ने कहा कि बैंक झारखंड सरकार के कर्मचारियों को उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने और उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक का प्रयास है कि विकास और समृद्धि के अवसर राज्य सरकार में कार्यरत सभी कर्मचारियों तक पहुंचें।
वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सुझाव दिया कि बैंक की योजनाओं में झारखंड के वंचित वर्गों को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वित्तीय सुविधाओं का लाभ समाज के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।
कार्यक्रम के दौरान रांची के क्षेत्र प्रमुख ने झारखंड सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह समझौता बैंक और राज्य सरकार के बीच विश्वास, सहयोग और साझेदारी का महत्वपूर्ण प्रतीक है।
इस एमओयू से राज्य सरकार और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच संस्थागत सहयोग मजबूत होने के साथ कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुविधाएं मिलने का रास्ता खुलेगा। बैंक ने उम्मीद जताई कि यह साझेदारी राज्य में वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तीकरण को भी गति प्रदान करेगी।
