रांची। ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, दो मोबाइल मेडिकल यूनिट तैयार की गईं और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद व स्थापना का उपयोगिता प्रमाणपत्र भी सौंप दिया गया। लेकिन जब इन मोबाइल मेडिकल यूनिट की जांच हुई, तो तस्वीर कुछ और ही सामने आई। वाहनों से 1.14 करोड़ रुपये से अधिक के मेडिकल उपकरण गायब मिले। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि CCL की महत्वाकांक्षी CSR योजना ‘उपचार आपके द्वार’ के तहत वास्तव में ग्रामीणों तक इलाज पहुंचा या पूरी योजना सिर्फ कागजों और दावों तक ही सीमित रह गई?
CCL की इस योजना का उद्देश्य अम्रपाली-मगध कोयला परियोजना क्षेत्र के ग्रामीणों को उनके गांवों में ही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। इसके लिए दो मोबाइल मेडिकल यूनिट तैयार करने और उनमें अत्याधुनिक जांच मशीनें लगाने की जिम्मेदारी मुंबई की संस्था आर.के. एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर को दी गई थी। 15 मई 2025 को संस्था के साथ समझौता हुआ और CCL की ओर से दो किस्तों में करीब 1.84 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
योजना के तहत MH 02 GH 8066 और MH 02 GH 8067 नंबर के दो वाहनों को मोबाइल मेडिकल यूनिट के रूप में तैयार किया गया। इनमें सामान्य स्वास्थ्य जांच के अलावा गंभीर बीमारियों की पहचान के लिए भी आधुनिक उपकरण लगाए जाने थे। ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए हाई-रेजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग सिस्टम, टू लैब रियल टाइम माइक्रो पीसीआर सिस्टम और एआई आधारित पोर्टेबल एक्स-रे मशीन जैसी महंगी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया गया था।
परियोजना का उद्घाटन 6 अक्टूबर 2025 को हुआ। उद्घाटन के दौरान दोनों मोबाइल मेडिकल यूनिट में एआई आधारित पोर्टेबल एक्स-रे मशीनें लगी हुई दिखाई दी थीं। संस्था ने CCL को उपयोगिता प्रमाणपत्र भी सौंपा, जिसमें उपकरणों की खरीद और स्थापना का दावा किया गया था। यानी दस्तावेजों में योजना पूरी होती दिखाई दे रही थी और वाहनों में मशीनें भी मौजूद थीं। लेकिन बाद में जब CCL ने निगरानी के दौरान परियोजना में अनियमितताओं को लेकर संस्था से जवाब मांगा, तो उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया।
इसके बाद 26 अक्टूबर 2026 को CCL ने पत्र संख्या CCL/SDCSR/2026-27/37 के माध्यम से संस्था के साथ हुए समझौते को निलंबित कर दिया। संस्था को निर्देश दिया गया कि वह दोनों मोबाइल मेडिकल यूनिट को उनमें लगे सभी उपकरणों के साथ वापस करे। वाहन जब टंडवा स्थित अम्रपाली-चंद्रगुप्त क्षेत्रीय प्रबंधन को सौंपे गए और उनकी भौतिक जांच हुई, तो कई महत्वपूर्ण उपकरण गायब मिले।
1.14 करोड़ के उपकरण गायब, एक्स-रे मशीनों का भी पता नहीं
भौतिक सत्यापन में ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले हाई-रेजोल्यूशन थर्मल सेंसर, जिसकी कीमत 23.60 लाख रुपये बताई गई है, वह भी गायब मिला। टू लैब रियल टाइम माइक्रो पीसीआर सिस्टम की कीमत 17.92 लाख रुपये है। इसके अलावा कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर भी नहीं मिले, जिनकी कुल कीमत 1,78,400 रुपये बताई गई है। इन उपकरणों की कुल कीमत 43,30,400 रुपये है।
इसके अतिरिक्त दोनों एआई आधारित पोर्टेबल एक्स-रे मशीनें भी वाहनों में मौजूद नहीं मिलीं। इनकी कीमत करीब 70.80 लाख रुपये बताई गई है। इस तरह गायब उपकरणों की कुल कीमत 1,14,10,400 रुपये आंकी गई है।
मामले में एक और गंभीर सवाल उपयोगिता प्रमाणपत्र को लेकर है। संस्था की ओर से जमा किए गए प्रमाणपत्र में एआई आधारित पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों की खरीद लागत का उल्लेख नहीं किया गया था, जबकि उनके वार्षिक सीएमसी यानी रखरखाव खर्च को दर्शाया गया था। जब उद्घाटन के दौरान मशीनें वाहनों में लगी दिखाई दे रही थीं, तो उनके खरीद मूल्य का विवरण उपयोगिता प्रमाणपत्र में क्यों नहीं दिया गया? मशीनें वास्तव में किस प्रक्रिया से खरीदी गईं और बाद में वे कहां चली गईं?
सात दिन में उपकरण लौटाने का वादा, लेकिन नहीं हुई वापसी
उपकरण गायब मिलने के बाद CCL ने संबंधित संस्था से स्पष्टीकरण मांगा। संस्था ने 29 अक्टूबर 2026 को ईमेल के माध्यम से सात दिनों के भीतर सभी उपकरण वापस करने का आश्वासन दिया। लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी उपकरण वापस नहीं किए गए।
इसके बाद CCL ने 7 नवंबर 2026 को पत्र संख्या 1068 के माध्यम से अंतिम नोटिस जारी किया। संस्था को तीन दिनों के भीतर सभी उपकरण लौटाने या उनकी निर्धारित राशि जमा करने का निर्देश दिया गया। इसके बावजूद कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई।
लगातार नोटिस और निर्देशों के बाद भी उपकरण वापस नहीं मिलने पर CCL के महाप्रबंधक (CSR) सिद्धार्थ शंकर लाल ने रांची के कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर मुंबई की संस्था आर.के. एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर, उसके अध्यक्ष सह प्रबंध न्यासी डॉ. धर्मेंद्र कुमार और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मोबाइल यूनिट में मशीनें गायब, डकरा अस्पताल में भी इलाज को लेकर शिकायतें
CCL की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल केवल मोबाइल मेडिकल यूनिट तक सीमित नहीं हैं। डकरा स्थित CCL सेंट्रल अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं को लेकर भी स्थानीय लोगों की शिकायतें सामने आती रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल में गंभीर मरीज पहुंचने पर उन्हें समुचित इलाज उपलब्ध कराने के बजाय तत्काल रांची स्थित RIMS रेफर कर दिया जाता है। कई बार जरूरी प्राथमिक चिकित्सकीय सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठते हैं।
लोगों का कहना है कि यदि डकरा स्थित सेंट्रल अस्पताल की व्यवस्था की भी गंभीरता से जांच कराई जाए, तो वहां की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता, जरूरी जांच उपकरणों की स्थिति और मरीजों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं का आकलन होना चाहिए। स्थानीय लोगों की मांग है कि CCL प्रबंधन केवल योजनाओं और सुविधाओं के दावों तक सीमित न रहे, बल्कि अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों का वास्तविक लाभ मरीजों को मिल रहा है या नहीं, इसकी भी जांच कराए।
ऐसे में सवाल उठता है कि एक ओर ग्रामीणों को गांव में ही आधुनिक इलाज उपलब्ध कराने के लिए 1.84 करोड़ रुपये खर्च किए गए, लेकिन मोबाइल मेडिकल यूनिट से 1.14 करोड़ रुपये से अधिक के उपकरण गायब मिले। दूसरी ओर, CCL के अपने अस्पताल में भी बेहतर इलाज को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं। आखिर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर खर्च होने वाली राशि और उपलब्ध संसाधनों की निगरानी किस स्तर पर की जा रही है?
अब जवाबदेही तय होने का इंतजार
‘उपचार आपके द्वार’ योजना का मकसद उन ग्रामीणों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना था, जिन्हें छोटी-बड़ी जांच के लिए दूर जाना पड़ता है। लेकिन इस पूरे मामले ने योजना की निगरानी, उपकरणों की खरीद, स्थापना और रखरखाव की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
अब पुलिस जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि उपकरणों की खरीद वास्तव में हुई थी या नहीं, उन्हें वाहनों में किसकी निगरानी में लगाया गया, वे कब गायब हुए और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। साथ ही यह भी जांच का विषय है कि उपयोगिता प्रमाणपत्र की पुष्टि किस आधार पर की गई और करोड़ों रुपये की योजना की निगरानी में किन अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की भूमिका थी।
आखिरकार सवाल उन ग्रामीणों का है, जिनके इलाज के नाम पर यह पूरी योजना शुरू की गई थी। उन्हें आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं देने का वादा किया गया, लेकिन अब उन्हीं सुविधाओं के लिए खरीदे गए उपकरणों का पता नहीं है। ऐसे में CCL प्रबंधन को यह स्पष्ट करना होगा कि 1.84 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद ग्रामीणों को वास्तव में कितना लाभ मिला और इस पूरी योजना में जवाबदेही किसकी बनती है।
