गोदावरी कंपनी के इंद्रराज भथुरिया से हैं नज़दीकी संबंध
सीमेंट फैक्ट्री की जमीन पर बनी कोयला साइडिंग से धड़ल्ले से हो रही कोयले की ढुलाई, स्थानीय लोग धूल और प्रदूषण से परेशान। आखिर सीमेंट फैक्ट्री परिसर में कोयला साइडिंग बनाने की अनुमति किसने दी? टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके सुदेश केडिया का नाम फिर चर्चा में, प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका पर सवाल
खलारी में सीमेंट फैक्ट्री के नाम पर आखिर कौन सा खेल चल रहा है? जिस परिसर की पहचान सीमेंट फैक्ट्री के रूप में होनी चाहिए, वहां से कोयले की ट्रांसपोर्टिंग का कारोबार संचालित होने के आरोप सामने आ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर सुदेश केडिया और अवधेश यादव का नाम इस कोयला परिवहन से जोड़ा जा रहा है। आरोप है कि सीमेंट फैक्ट्री परिसर में बनी कोयला साइडिंग से लगातार कोयले की ढुलाई की जा रही है, जबकि इस गतिविधि के कारण आसपास के लोगों को धूल और प्रदूषण की परेशानी झेलनी पड़ रही है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सीमेंट फैक्ट्री परिसर में कोयला साइडिंग बनाने और उसके जरिए व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति किस विभाग ने दी? क्या इसके लिए सभी जरूरी सरकारी मंजूरियां ली गई हैं? अगर अनुमति मिली है तो किन शर्तों पर मिली है और क्या उन शर्तों का पालन हो रहा है?
कोयले की धूल में सांस ले रहे ग्रामीण, कारोबार किसका और कीमत कौन चुका रहा?
खलारी जैसे कोयला बहुल इलाके में प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं है। लेकिन अब सीमेंट फैक्ट्री परिसर में कोयला साइडिंग और उससे होने वाली ट्रांसपोर्टिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि कोयले की आवाजाही से उड़ने वाली धूल आसपास के वातावरण को प्रभावित कर रही है। सड़क पर कोयले की धूल, आसपास के घरों में जमती कालिख और लोगों की परेशानी के बीच कारोबार लगातार जारी रहने के आरोप हैं।
स्थानीय लोगों का सवाल है कि अगर यह गतिविधि नियमों के मुताबिक है तो फिर प्रदूषण नियंत्रण के इंतजाम कहां हैं? कोयले की ढुलाई ढके हुए वाहनों से हो रही है या खुले में? साइडिंग परिसर में नियमित पानी का छिड़काव और धूल नियंत्रण की व्यवस्था है या नहीं? इन सवालों का जवाब संबंधित विभागों को देना चाहिए।
सीमेंट फैक्ट्री में कोयला साइडिंग, अनुमति का आधार क्या?
इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सीमेंट फैक्ट्री परिसर में कोयला साइडिंग के संचालन की अनुमति है। सीमेंट निर्माण और कोयला भंडारण एवं परिवहन अलग-अलग तरह की व्यावसायिक गतिविधियां हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि संबंधित परिसर के स्वीकृत औद्योगिक उपयोग में कोयला साइडिंग शामिल है या नहीं।
क्या इसके लिए रेलवे, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला प्रशासन और संबंधित औद्योगिक विभागों से जरूरी स्वीकृतियां ली गई हैं? क्या पर्यावरणीय मंजूरी में कोयले के भंडारण और परिवहन का प्रावधान है? क्या फैक्ट्री के लिए जारी अनुमति में बाद में कोई संशोधन किया गया?
इन सवालों का जवाब दस्तावेजों से ही मिल सकता है। यदि अनुमति के बिना गतिविधि संचालित हो रही है तो यह गंभीर प्रशासनिक मामला होगा। और यदि अनुमति मिली है तो उसकी शर्तों का पालन सुनिश्चित करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है।
खलारी के प्रदूषण पर संसद तक उठ चुके हैं सवाल
खलारी में कोयला परिवहन से होने वाले प्रदूषण का मुद्दा पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर उठ चुका है। 24 जून 2019 को राज्यसभा में सांसद समीर उरांव ने खलारी में कोयले की ओवरलोडिंग और खुले वाहनों से परिवहन के कारण उड़ने वाली धूल को लेकर सवाल उठाया था।
इसके जवाब में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बताया था कि खलारी क्षेत्र की रेलवे साइडिंग में धूल नियंत्रण के लिए 114 स्थायी स्प्रिंकलर और 16 पानी के टैंकर संचालित थे। मंत्रालय ने यह भी स्वीकार किया था कि कुछ मॉनिटरिंग केंद्रों पर पार्टिकुलेट मैटर का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया था। कोयला परिवहन के दौरान ढके हुए वाहनों और नियमित पानी छिड़काव जैसे उपायों के निर्देश भी दिए गए थे।
जब वर्षों पहले संसद में खलारी के प्रदूषण की समस्या स्वीकार की जा चुकी है, तब आज फिर कोयला साइडिंग से उठने वाली धूल को लेकर स्थानीय लोगों की परेशानी गंभीर सवाल खड़े करती है।
टेरर फंडिंग केस में जेल जा चुके सुदेश केडिया का नाम भी चर्चा में
इस पूरे मामले में सुदेश केडिया का नाम सामने आने के बाद उनकी पुरानी कानूनी पृष्ठभूमि भी चर्चा में है। सुदेश केडिया को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जनवरी 2020 में टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। यह मामला प्रतिबंधित संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी (TPC) को कथित लेवी भुगतान और कोयला कारोबार से जुड़े आरोपों का था।
इस मामले में सुदेश केडिया को लेकर NIA की जांच और चार्जशीट में गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि, इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य भी है। 9 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का आदेश दिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि केवल जबरन वसूली की रकम का भुगतान अपने आप में आतंकवाद की फंडिंग साबित नहीं करता।
सवाल यह है कि अब खलारी में जिस कोयला परिवहन गतिविधि से उनका नाम जोड़ा जा रहा है, उसकी वास्तविक कारोबारी व्यवस्था क्या है? अवधेश यादव की इसमें क्या भूमिका है? किस कंपनी या फर्म के नाम पर परिवहन हो रहा है? किन कंपनियों से कोयला उठाया जा रहा है और किनके जरिए इसकी ढुलाई की जा रही है?
प्रशासन की चुप्पी पर भी उठेंगे सवाल
स्थानीय लोगों की परेशानी के बीच जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित औद्योगिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आखिर किसी औद्योगिक परिसर में कोयला साइडिंग के संचालन की अनुमति किन शर्तों पर दी गई? क्या मौके पर कभी जांच हुई? क्या प्रदूषण के स्तर की स्वतंत्र जांच कराई गई? क्या स्थानीय लोगों की शिकायतों पर कोई कार्रवाई हुई?
इस मामले में केवल कागजी अनुमति पर्याप्त नहीं हो सकती। जमीन पर पर्यावरणीय नियमों का पालन भी जरूरी है। यदि नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
बड़ा सवाल: कारोबार की रफ्तार या लोगों की सेहत?
खलारी के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि उनके आसपास संचालित हो रही गतिविधियां वैध हैं या नहीं। औद्योगिक कारोबार के नाम पर आम लोगों को प्रदूषण की परेशानी झेलने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।
अब निगाहें प्रशासन पर हैं। सुदेश केडिया और अवधेश यादव से जुड़े बताए जा रहे इस कोयला परिवहन कारोबार की वास्तविकता क्या है? सीमेंट फैक्ट्री परिसर में कोयला साइडिंग की अनुमति किसने दी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ नियमों के तहत हो रहा है तो स्थानीय लोगों को प्रदूषण से राहत क्यों नहीं मिल रही?
