Sunday, November 22

CISF की सतर्कता से दस्तावेजों में कथित हेराफेरी का खुलासा, निरस्त वाहन अनुमति को संशोधित कर दोबारा इस्तेमाल करने की आशंका; CRPF के नाम की मुहर ने बढ़ाई गंभीरता, मैक्लुस्कीगंज थाने तक पहुंचेगा मामला

खलारी। सीसीएल के एनके एवं पिपरवार क्षेत्र में कोयला परिवहन के नाम पर दस्तावेजों का खेल चल रहा है या फिर किसी सुनियोजित तरीके से सरकारी अनुमति व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है? रोहिणी न्यू कोल डंप में सामने आया एक मामला कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यहां कोयला परिवहन के लिए प्रस्तुत अनुमति पत्रों में कथित छेड़छाड़ और संदिग्ध आधिकारिक मुहर के इस्तेमाल का मामला उजागर हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि CISF द्वारा पहले निरस्त की जा चुकी वाहन अनुमति को कथित रूप से दोबारा वैध दर्शाते हुए संशोधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। दस्तावेजों की जांच में ऐसी मुहर भी मिली, जिस पर CISF के बजाय CRPF की यूनिट का नाम अंकित था।

यह पूरा मामला केवल एक वाहन के प्रवेश या अनुमति पत्र में गड़बड़ी तक सीमित नहीं दिखता, बल्कि कोयला परिवहन की निगरानी व्यवस्था, दस्तावेजों के सत्यापन और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारिक रिकॉर्ड की विश्वसनीयता से भी जुड़ा है। यदि जांच में दस्तावेजों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की पुष्टि होती है तो यह गंभीर कानूनी मामला बन सकता है।

CISF जवानों की नजर पड़ी तो खुलने लगी दस्तावेजी हेराफेरी की परतें

जानकारी के अनुसार, 22 नवंबर 2026 को रोहिणी WB-02 पर तैनात CISF के जवान HC/GD पवन कुमार और HC/GD शंकर शरण नियमित ड्यूटी पर थे। इसी दौरान रोहिणी माइंस से मोनेट वाशरी तक कोयला परिवहन के लिए प्रस्तुत अनुमति पत्रों की जांच की जा रही थी। जांच के क्रम में दस्तावेजों में संदिग्ध अनियमितता सामने आई।

बताया गया कि MDCWL Limited (Monnet) की ओर से M/s Vasant Commercials Pvt. Ltd. को जारी Sale Order संख्या 33451331859, दिनांक 18 नवंबर 2026 के क्रम संख्या 07 में संदिग्ध बदलाव किया गया था। आरोप है कि CISF द्वारा पूर्व में निरस्त की गई वाहन अनुमति को संशोधित दस्तावेज में दोबारा वैध दर्शाया गया।

यानी जिस वाहन की अनुमति पहले ही निरस्त की जा चुकी थी, उसे नए दस्तावेजों के जरिए दोबारा परिवहन योग्य दिखाने की कोशिश किए जाने का संदेह है। यह संशोधित दस्तावेज रोहिणी कांटा घर संख्या-02 और कोल डंप में प्रस्तुत किए गए थे।

CISF की जगह CRPF की मुहर! आखिर किसने तैयार किया संदिग्ध दस्तावेज?

इस पूरे मामले में सबसे गंभीर पहलू अनुमति पत्र पर लगी मुहर को लेकर सामने आया है। दस्तावेजों पर CISF यूनिट एनके एवं पिपरवार की आधिकारिक मुहर के स्थान पर “COY COMMANDER & COY, 190 BNT C.R.P.F.” अंकित मुहर पाई गई।

अब सवाल यह है कि कोयला परिवहन की अनुमति से संबंधित दस्तावेज पर CRPF की इस मुहर का इस्तेमाल कैसे हुआ? यह मुहर किसने लगाई? क्या किसी ने जानबूझकर दस्तावेजों में बदलाव किया या फिर किसी स्तर पर अनुमति प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ? इन तमाम सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा।

यदि दस्तावेजों में जानबूझकर बदलाव और फर्जी मुहर के इस्तेमाल की पुष्टि होती है तो मामला केवल प्रशासनिक अनियमितता का नहीं रहेगा, बल्कि धोखाधड़ी और जालसाजी के पहलुओं से भी इसकी जांच जरूरी होगी।

कमांडेंट अमित कुमार की निगरानी में CISF की सख्ती

एनके एवं पिपरवार क्षेत्र में कोयला परिवहन के दौरान अनियमितताओं और संभावित कोयला तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए CISF की निगरानी लगातार जारी है। कमांडेंट अमित कुमार के नेतृत्व एवं देखरेख में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और दस्तावेजों के सत्यापन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनेश कुमार के दिशा-निर्देश पर मामले को गंभीरता से लिया गया। निरीक्षक Insp Rashmi और Insp R.K. Singh ने भी इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं, ड्यूटी पर तैनात जवानों की सतर्कता से संदिग्ध अनुमति पत्रों की पहचान हो सकी।

इस घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोयला परिवहन के दौरान केवल वाहनों की आवाजाही पर नजर रखना पर्याप्त नहीं है। अनुमति पत्रों, जारी आदेशों और सुरक्षा एजेंसियों के रिकॉर्ड का मिलान भी उतना ही जरूरी है।

मैक्लुस्कीगंज थाने में होगी शिकायत, जांच में खुल सकते हैं कई राज

मामले को लेकर मैक्लुस्कीगंज थाना में आवेदन देकर दस्तावेजों की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई का अनुरोध करने की प्रक्रिया विचाराधीन बताई गई है। अब पुलिस जांच में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि निरस्त वाहन अनुमति को किसने संशोधित किया, संदिग्ध मुहर कहां से आई और दस्तावेजों को किस स्तर पर तैयार अथवा प्रस्तुत किया गया।

साथ ही MDCWL Limited (Monnet), M/s Vasant Commercials Pvt. Ltd. से संबंधित दस्तावेजों और Sale Order के मूल रिकॉर्ड का सत्यापन भी महत्वपूर्ण होगा।

बड़ा सवाल : कोयले के खेल में दस्तावेजों का इस्तेमाल कर कौन बना रहा रास्ता?

रोहिणी न्यू कोल डंप की इस घटना ने कोयला परिवहन व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि किसी वाहन की अनुमति निरस्त होने के बाद भी उसे संशोधित कागजात के सहारे वैध दिखाने की कोशिश हुई है तो यह सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था में सेंध लगाने जैसा गंभीर मामला है।

अब देखना होगा कि पुलिस और संबंधित एजेंसियां इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती हैं। क्या केवल संदिग्ध अनुमति पत्र तक जांच सीमित रहेगी या इसके पीछे दस्तावेज तैयार करने और इस्तेमाल करने वाले लोगों की भी पहचान होगी?

फिलहाल CISF की सतर्कता से संदिग्ध दस्तावेजों का मामला सामने आया है। अब असली परीक्षा जांच एजेंसियों की है। दस्तावेजों की प्रामाणिकता, मुहर के इस्तेमाल और वाहन अनुमति में हुए कथित बदलाव की निष्पक्ष जांच ही इस पूरे मामले की असली सच्चाई सामने ला सकती है।

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