गुमला: आदिवासी संस्कृति, पारंपरिक रीति-रिवाज और सामाजिक पहचान की रक्षा को लेकर गुमला जिले के रायडीह प्रखंड स्थित कोबजा गांव में ग्राम सभा ने बड़ा फैसला लिया है। ग्राम सभा में मिशनरी ईसाई धर्म के पास्टरों और पादरियों के गांव में प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। ग्रामीणों का दावा है कि यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। इसके बाद गांव में इस निर्णय से संबंधित बोर्ड भी लगाया गया।
ग्राम सभा की बैठक में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र में धर्म प्रचार और धर्मांतरण की गतिविधियों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। उनका आरोप है कि मिशनरी पास्टर और पादरी गांव में घूम-घूमकर धर्म प्रचार कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी गतिविधियों से उनकी पारंपरिक संस्कृति, रीति-रिवाज और आदिवासी समाज की पहचान प्रभावित हो सकती है।
बैठक में आईआरएस अधिकारी निशा उरांव भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने पांचवीं अनुसूची क्षेत्र और पेसा कानून का उल्लेख करते हुए ग्रामीणों को ग्राम सभा की शक्तियों और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण सरना समुदाय के लिए चिंता का विषय है। बैठक के दौरान ग्राम सभा के अधिकारों पर चर्चा हुई और ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से निर्णय लेने की बात कही।
इस दौरान निशा उरांव ने ग्रामीणों के साथ मिलकर गांव में बैनर भी लगाया। ग्रामीणों ने अपनी परंपरा और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का संकल्प लिया। गांव के सरना समुदाय के बिशु उरांव ने कहा कि क्षेत्र में लगातार धर्मांतरण की गतिविधियों से आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान प्रभावित होने की आशंका है। इसी चिंता के चलते ग्राम सभा में यह सामूहिक निर्णय लिया गया।
वहीं, गांव की एक महिला ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में धर्मांतरण के साथ-साथ चर्च निर्माण की भी कोशिश की जा रही है। इस वजह से ग्रामीणों के बीच अपनी परंपरा और अस्तित्व को लेकर चिंता बनी हुई है।
ग्राम सभा के फैसले के बाद कोबजा गांव में पादरियों के प्रवेश पर रोक से संबंधित बोर्ड लगाया गया है। इस निर्णय के बाद इलाके में धार्मिक गतिविधियों और आदिवासी सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
