प्रशासन के प्रतिबंध के बावजूद कोयला और ऐश पौंड की ढुलाई में लगे वाहनों के परिचालन का आरोप, जाम में फंसे छठ व्रती, महिलाएं और बच्चे…हादसे की आशंका के बीच कंपनियों पर कार्रवाई और ब्लैकलिस्ट करने की उठी मांग
टंडवा। लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान जब सड़कों पर श्रद्धालुओं और आम लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है, तब उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन चतरा जिले के टंडवा में तस्वीर इसके उलट नजर आ रही है। आरोप है कि छठ महापर्व को लेकर प्रशासन की ओर से जारी नो-एंट्री के आदेश के बावजूद कोयला और ऐश पौंड की ढुलाई में लगे भारी वाहनों का परिचालन धड़ल्ले से जारी है। इसका नतीजा है कि टंडवा से कल्याणपुर तक सड़क पर भीषण जाम की स्थिति बन गई है। इस जाम में छठ घाटों की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं, छठ व्रतियों, महिलाओं, बच्चों और आम राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
छठ ऐसा पर्व है, जिसमें सुबह से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है। कोई पूजा सामग्री लेकर घाट पहुंच रहा है, तो कोई परिवार के साथ अर्घ्य की तैयारी में जुटा है। ऐसे समय में सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही न केवल यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रही है, बल्कि लोगों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा कर रही है। सवाल यह है कि जब पर्व के दौरान भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने के लिए प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है, तो फिर इन वाहनों को सड़क पर चलने की अनुमति कैसे मिल रही है?
नो-एंट्री के आदेश के बावजूद जारी है ढुलाई का आरोप
स्थानीय लोगों के अनुसार, आम्रपाली परियोजना से पिपरवार सीएसपी तक कोयला ढुलाई में लगी GTPL के वाहन लगातार परिचालन कर रहे हैं। वहीं, केरेडारी माइंस से जय नंदनी, RKS और हिंडाल्को से जुड़ी ढुलाई गतिविधियों तथा टंडवा एनटीपीसी से गुमला ऐश पौंड तक ऐश की ढुलाई में लगे वाहनों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि इन कंपनियों से जुड़े भारी वाहन प्रशासनिक प्रतिबंध के बावजूद सड़कों पर दौड़ रहे हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि छठ जैसे बड़े धार्मिक पर्व पर जब आम दिनों की तुलना में सड़कों पर कहीं अधिक भीड़ रहती है, तब भारी वाहनों का परिचालन और भी खतरनाक हो जाता है। टंडवा-कल्याणपुर सड़क पर लगे जाम ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। एक ओर श्रद्धालु घंटों जाम में फंसे रहे, वहीं दूसरी ओर सड़क पर भारी वाहनों की मौजूदगी से दुर्घटना की आशंका भी बनी रही।
हादसा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी?
सबसे बड़ा सवाल लोगों की जान-माल की सुरक्षा का है। छठ के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी घाटों तक पहुंचते हैं। कई लोग पैदल चलते हैं, जबकि कुछ दोपहिया और छोटे वाहनों से आवागमन करते हैं। ऐसे में यदि भारी वाहन इसी तरह सड़कों पर चलते रहेंगे, तो किसी भी समय गंभीर दुर्घटना हो सकती है। जाम के बीच भारी वाहनों की आवाजाही से राहगीरों के लिए सुरक्षित रास्ता निकालना भी मुश्किल हो जाता है।
स्थानीय लोगों का सवाल है कि जब प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था के लिए नो-एंट्री का आदेश जारी किया है, तो उसका पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या कोयला और ऐश ढुलाई में लगी कंपनियों के लिए प्रशासनिक आदेश कोई मायने नहीं रखता? आखिर धार्मिक पर्व के दौरान भी ढुलाई का परिचालन जारी रखने की जरूरत क्यों पड़ रही है?
कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की उठी मांग
इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नो-एंट्री आदेश के उल्लंघन की जांच कराने और दोषी कंपनियों तथा ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो GTPL, जय नंदनी, RKS, हिंडाल्को और टंडवा एनटीपीसी से गुमला ऐश पौंड तक ढुलाई में लगी संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही नियमों की अनदेखी करने वाली कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू होनी चाहिए।
छठ महापर्व आस्था, अनुशासन और सामूहिक सहभागिता का पर्व है। ऐसे समय में श्रद्धालुओं की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। सवाल सिर्फ सड़क पर लगे जाम का नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की सुरक्षा का है, जो पूजा के लिए घरों से निकल रहे हैं। यदि प्रशासनिक आदेश के बावजूद भारी वाहनों की मनमानी जारी रहती है, तो यह किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। ऐसे में प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप कर नो-एंट्री का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराना चाहिए, ताकि छठ के दौरान लोगों का आवागमन सुरक्षित और सुचारु बना रहे।
