रांची: वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत दावा-आपत्ति की सुनवाई के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। अब सुनवाई स्थलों पर टोकन सिस्टम के जरिए भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। वहीं दिव्यांग, बुजुर्ग और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी वाले मतदाताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
इसको लेकर बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में SIR की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सभी विधानसभा क्षेत्रों के ERO, AERO और Additional AERO के साथ दावा-आपत्ति की सुनवाई, नोटिस वितरण और विभिन्न प्रपत्रों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की गई।
अपात्र नाम जुड़ने पर रहेगी खास नजर
सुनवाई के दौरान प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता मतदाता सूची में किसी अपात्र व्यक्ति का नाम जुड़ने को लेकर है। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दावे और दस्तावेजों की नियमानुसार जांच के बाद ही कार्रवाई की जाए। उन्होंने ERO और AERO को सुनवाई के दौरान पूरी सतर्कता और निष्पक्षता बरतने को कहा।
साथ ही दावा-आपत्ति से जुड़े मामलों की सुनवाई और नोटिस वितरण का काम तय समयसीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
Form-6 और Form-8 के काम में तेजी लाने का निर्देश
बैठक में Form-6 के डिजिटाइजेशन की रफ्तार बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। BLO स्तर पर Form-6 के डिजिटाइजेशन को जल्द पूरा करने और Form-6 व Form-8 से जुड़े मामलों का AERO/ERO स्तर पर समय पर निष्पादन करने को कहा गया।
सुनवाई के दौरान जमा होने वाले जरूरी दस्तावेजों का भी सही तरीके से डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
बूथों का भी जायजा लेंगे AERO
सिर्फ कागजी प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि बूथ स्तर पर स्थिति की निगरानी के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। सभी AERO को नजरी नक्शे के अनुसार संबंधित बूथों का भ्रमण करने को कहा गया है।
बैठक में Electoral Literacy Club और चुनावी पाठशाला शुरू करने की तैयारियों की भी समीक्षा हुई। इसके अलावा ECINET App के प्रचार-प्रसार के जरिए मतदाताओं को निर्वाचन से जुड़ी डिजिटल सुविधाओं की जानकारी देने पर जोर दिया गया।
BLA-2 से मिले प्रपत्रों का भी बनेगा रिकॉर्ड
बैठक में BLA-2 द्वारा Form-9, Form-10, Form-11, Form-11A और Form-11B उपलब्ध कराने की स्थिति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को इन प्रपत्रों के हस्तांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी करने के साथ उसका उचित रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया गया।
डीसी ने सभी अधिकारियों से SIR से जुड़े काम में समन्वय, पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा।
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