चाईबासा में सबसे अधिक 34 और लातेहार में 16 मामले चिह्नित; एक करोड़ से लेकर पांच लाख रुपये तक के इनामी माओवादियों से जुड़े मुकदमे भी शामिल।
झारखंड। में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच अब हार्डकोर माओवादियों के पुराने आपराधिक मामलों में कानूनी प्रक्रिया तेज करने की तैयारी है। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के 12 जिलों में दर्ज 80 मामलों को स्पीडी ट्रायल यानी त्वरित सुनवाई के लिए चिह्नित किया है। इन मामलों में प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी से जुड़े कुल 62 हार्डकोर माओवादी आरोपी हैं। पुलिस का लक्ष्य लंबित मुकदमों का जल्द निपटारा कर सुनवाई की प्रक्रिया को गति देना है।
चाईबासा और लातेहार में सबसे अधिक मामले
जिलावार आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा जिले में सबसे ज्यादा मामले चिह्नित किए गए हैं। यहां 32 माओवादियों से जुड़े 34 मुकदमों को स्पीडी ट्रायल के लिए रखा गया है। वहीं, लातेहार जिले में नौ माओवादियों के खिलाफ दर्ज 16 मामलों को त्वरित सुनवाई की सूची में शामिल किया गया है।
इन दोनों जिलों में कुल 50 मामले चिह्नित हैं, जो राज्यभर में चयनित 80 मामलों का बड़ा हिस्सा हैं।
दुमका, गिरिडीह और सरायकेला में भी मुकदमे शामिल
अन्य जिलों की बात करें तो दुमका में पांच माओवादियों से जुड़े पांच मामले, गिरिडीह में तीन माओवादियों के चार मामले और सरायकेला में चार माओवादियों से संबंधित पांच मामले स्पीडी ट्रायल के लिए चिह्नित किए गए हैं।
इसके अलावा गुमला में दो माओवादियों के खिलाफ चार मामले और लोहरदगा में एक माओवादी से जुड़े दो मामले शामिल हैं। रांची रेंज के हजारीबाग जिले में भी एक माओवादी के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे को इस सूची में रखा गया है।
पलामू, चतरा, जमशेदपुर और बोकारो के मामले भी शामिल
स्पीडी ट्रायल की सूची में पलामू, चतरा, जमशेदपुर और बोकारो के मामले भी शामिल हैं। पलामू में एक माओवादी से जुड़े दो मामले, चतरा में दो माओवादियों के खिलाफ दो मामले और जमशेदपुर में एक माओवादी से संबंधित दो मामले चिह्नित किए गए हैं। वहीं, बोकारो में एक माओवादी के खिलाफ दर्ज तीन मामलों को त्वरित सुनवाई के लिए रखा गया है।
एक करोड़ से पांच लाख रुपये तक के इनामी माओवादियों के मुकदमे
इस विशेष सूची में अलग-अलग इनामी राशि वाले कुख्यात माओवादियों से जुड़े मामले भी शामिल हैं। इनमें एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली से लेकर पांच लाख रुपये तक के इनामी माओवादियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे शामिल बताए गए हैं। पुलिस मुख्यालय की कोशिश है कि इन मामलों की सुनवाई में तेजी आए और लंबे समय से लंबित मुकदमों का जल्द निष्पादन हो।
लंबित मुकदमों के जल्द निपटारे पर जोर
आईजी अभियान नरेंद्र सिंह के अनुसार, स्पीडी ट्रायल शुरू करने का मुख्य उद्देश्य नक्सलियों के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई तेज करना और लंबित मुकदमों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करना है। इस पहल के तहत चिह्नित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने की तैयारी है।
एक नजर में स्पीडी ट्रायल के आंकड़े
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कुल जिले: 12
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चिह्नित मामले: 80
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आरोपी हार्डकोर माओवादी: 62
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सबसे अधिक मामले: चाईबासा में 34
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दूसरे स्थान पर: लातेहार में 16
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चाईबासा में आरोपी: 32
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लातेहार में आरोपी: 9
