आयोग ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आयोग ने मामले की जांच करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों को डाक, व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य संचार माध्यम से अपना जवाब आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
जवाब नहीं देने पर जारी हो सकता है समन
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने नोटिस में अधिकारियों को समयसीमा का पालन करने की हिदायत भी दी है। आयोग ने कहा है कि निर्धारित सात दिनों के भीतर जवाब नहीं मिलने की स्थिति में वह संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत प्राप्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके तहत संबंधित अधिकारियों को स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन भी जारी किया जा सकता है। नोटिस की प्रतिलिपि झारखंड के मुख्य सचिव, DGP और रांची SSP को भेजी गई है।
क्या है निशा भगत की मौत का पूरा मामला?
निशा भगत आदिवासी अधिकारों, आदिवासियों की जमीन और सरना धर्म से जुड़े मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बात रखती थीं। उनकी मौत से पहले और बाद में सामने आए घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। मौत से करीब दो दिन पहले एक मीडिया इंटरव्यू में अजय तिर्की की ओर से निशा भगत के चरित्र और निजी जीवन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का मामला सामने आया था। इसके बाद मौत से एक दिन पहले निशा भगत ने सोशल मीडिया पर पुष्कर बड़ाइक और ज्योत्सना केरकेट्टा की तस्वीरें साझा की थीं। उन्होंने सिमडेगा में करीब 20 एकड़ आदिवासी जमीन से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले को उठाते हुए एक आदिवासी परिवार के साथ ठगी और पैसे लेने के आरोप लगाए थे।
इसके बाद मौत से कुछ घंटे पहले निशा भगत सोशल मीडिया पर लाइव आई थीं। इस दौरान वह भावुक नजर आईं और उन्होंने अजय तिर्की का नाम लेते हुए जमीन माफियाओं द्वारा खुद और अपने परिवार को परेशान किए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। इसके कुछ समय बाद उनकी मौत की खबर सामने आई।
पिता ने पुलिस को दिया था आवेदन, 7 नवंबर को हुआ था गुमला बंद
निशा भगत की मौत के बाद उनके पिता आनंद भगत ने 6 नवंबर को पिठोरिया थाना में आवेदन देकर अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा समेत संबंधित लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। आवेदन में मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने, झूठे मुकदमों में फंसाने, दबाव बनाने और छवि खराब करने की कोशिश किए जाने की बात कही गई थी। वहीं, घटना के विरोध में आदिवासी समाज में आक्रोश फैल गया था।
अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के स्वतः संज्ञान लेने के बाद इस मामले में प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालों का दायरा बढ़ गया है। आयोग ने तीनों शीर्ष अधिकारियों से सात दिनों में जवाब मांगा है। ऐसे में अब देखना होगा कि राज्य सरकार और पुलिस विभाग आयोग को क्या रिपोर्ट सौंपते हैं और निशा भगत की मौत से जुड़े आरोपों की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है।
