NMC ने देशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों को योजना से जुड़ने का निर्देश दिया। दुर्घटना पीड़ितों को सात दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक मिलेगा कैशलेस इलाज; जानिए कौन उठा सकता है लाभ और किन दस्तावेजों की होगी जरूरत।
नई दिल्ली सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद अब इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था करना बड़ी बाधा नहीं बनेगा। केंद्र सरकार की PM-RAHAT योजना के तहत पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा दी जा रही है। इसी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) ने देश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों को इस योजना से जुड़ने का निर्देश दिया है।
NMC ने 16 नवंबर 2026 को सार्वजनिक नोटिस जारी कर संबंधित संस्थानों के डीन, निदेशकों, प्राचार्यों और चिकित्सा अधीक्षकों को योजना से जुड़ने की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूरी करने को कहा है। इसका उद्देश्य देशभर में सड़क दुर्घटना के घायलों को समय पर उपचार उपलब्ध कराना है।
क्या है PM-RAHAT योजना और कितना मिलेगा इलाज?
PM-RAHAT का पूरा नाम प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार योजना (Prime Minister – Road Accident Victims’ Hospitalisation and Assured Treatment) है।
इस योजना के तहत मोटर वाहन से हुई सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अधिकतम सात दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है। यह सुविधा किसी भी श्रेणी की सड़क पर हुई दुर्घटना के लिए है। योजना का उद्देश्य दुर्घटना के बाद शुरुआती महत्वपूर्ण समय यानी ‘गोल्डन आवर’ में मरीज को बिना आर्थिक बाधा के इलाज उपलब्ध कराना है।
किन लोगों को मिलेगा PM-RAHAT योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ केवल आयुष्मान भारत कार्डधारकों तक सीमित नहीं है। मोटर वाहन के इस्तेमाल से किसी भी सड़क पर हुई दुर्घटना में घायल व्यक्ति इसके लिए पात्र हो सकता है।
योजना से जुड़े प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं: मोटर वाहन से हुई सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को लाभ मिलेगा। दुर्घटना किसी भी श्रेणी की सड़क पर हुई हो, योजना लागू होगी। प्रति पीड़ित अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। इलाज की अधिकतम अवधि दुर्घटना की तारीख से सात दिन होगी। दुर्घटना के बाद अस्पताल में पहली बार भर्ती 24 घंटे के भीतर होना जरूरी है।गैर-जानलेवा मामलों में 24 घंटे और जानलेवा मामलों में 48 घंटे तक स्थिरीकरण उपचार का प्रावधान है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले से आयुष्मान कार्ड होना अनिवार्य नहीं है।
योजना का लाभ लेने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
PM-RAHAT योजना में मरीज को इलाज के लिए पहले से आयुष्मान कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। यह योजना सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए अलग से लागू है।
सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अस्पताल में मरीज का पंजीकरण किया जाएगा और दुर्घटना से जुड़ी जानकारी डिजिटल सिस्टम में दर्ज होगी। इसके बाद पुलिस के माध्यम से दुर्घटना और पीड़ित का सत्यापन किया जाएगा। मरीज की स्थिति के अनुसार बायोमेट्रिक सत्यापन भी किया जा सकता है। गंभीर स्थिति में बायोमेट्रिक सत्यापन से छूट का प्रावधान है।
परिजनों के लिए उपयोगी जानकारी: मरीज का आधार कार्ड या अन्य पहचान संबंधी जानकारी, यदि उपलब्ध हो। मरीज का नाम, पता और परिवार के किसी सदस्य का संपर्क नंबर। दुर्घटना की तारीख, समय और स्थान की जानकारी। पुलिस की ओर से दर्ज दुर्घटना की जानकारी या FIR नंबर, यदि उपलब्ध हो।
अस्पताल पहुंचने के लिए 112 पर कर सकते हैं कॉल
सड़क दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए 112 हेल्पलाइन की मदद ली जा सकती है। इस नंबर पर कॉल करने से नजदीकी योजना से जुड़े अस्पताल की जानकारी और जरूरत पड़ने पर एंबुलेंस की सुविधा मिल सकती है।
योजना के तहत मरीज को पहले नजदीकी नामित अस्पताल में पहुंचाने की व्यवस्था है। यदि घायल को किसी ऐसे अस्पताल में ले जाया जाता है जो योजना में शामिल नहीं है, तो वहां शुरुआती स्थिरीकरण उपचार के बाद उसे नामित अस्पताल भेजा जा सकता है।
सरकारी मेडिकल कॉलेजों को जोड़ने की तैयारी
NMC के 16 नवंबर के निर्देश के बाद देशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उनसे संबद्ध अस्पतालों को PM-RAHAT योजना से जोड़ने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। इससे योजना के तहत इलाज उपलब्ध कराने वाले अस्पतालों का नेटवर्क बढ़ सकता है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य यही है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर चिकित्सा सुविधा मिले और पैसों की कमी के कारण उसका इलाज न रुके।
