Monday, November 23

रांची: झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS), रांची में इलाज की सुविधाओं के विस्तार की तैयारी है। अस्पताल में 10 नए विशेषज्ञ विभाग खोलने, 200 से अधिक वेंटिलेटर उपलब्ध कराने और आधुनिक बर्न वार्ड तैयार करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, इको और एक्स-रे जैसी जांच सुविधाओं का विस्तार करने के साथ नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल प्रबंधन से जुड़े पदों की संख्या भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। इन योजनाओं का मकसद मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना और अस्पताल की व्यवस्था को मजबूत करना है।

15 अक्टूबर को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई RIMS शासी परिषद की 66वीं बैठक में करीब 466 करोड़ रुपये की विकास योजना और 10 नए विभाग खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में इलाज की सुविधाओं के साथ अस्पताल के प्रशासन, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार से जुड़े कई फैसले भी लिए गए।

RIMS में खुलेंगे 10 नए विशेषज्ञ विभाग

RIMS में जिन 10 नए विभागों को खोलने की योजना है, उनमें मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, कार्डियक एनेस्थीसिया, न्यूरो एनेस्थीसिया, इमरजेंसी मेडिसिन, मेडिकल जेनेटिक्स, न्यूक्लियर मेडिसिन और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हैं।

इन विभागों के शुरू होने से मरीजों को कई तरह की विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं एक ही संस्थान में उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में लिवर, पेट और आंत से जुड़ी बीमारियों का इलाज होगा। एंडोक्राइनोलॉजी विभाग में डायबिटीज, थायरॉइड और हार्मोन संबंधी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी में गठिया, जोड़ों के दर्द और ऑटोइम्यून बीमारियों का इलाज किया जाएगा।

क्लिनिकल हेमेटोलॉजी विभाग में थैलेसीमिया, सिकल सेल और गंभीर एनीमिया जैसी बीमारियों से जुड़े मरीजों को विशेषज्ञ इलाज देने की योजना है। कार्डियक एनेस्थीसिया और न्यूरो एनेस्थीसिया विभागों से हृदय और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी जटिल सर्जरी में मदद मिलेगी। इमरजेंसी मेडिसिन विभाग आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रस्तावित है।

मेडिकल जेनेटिक्स में आनुवंशिक बीमारियों से जुड़ी जांच और इलाज पर काम होगा। न्यूक्लियर मेडिसिन के माध्यम से कैंसर और थायरॉइड से संबंधित जांच व उपचार की सुविधा विकसित करने की योजना है। वहीं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग अस्पताल के प्रबंधन से जुड़े कामों पर ध्यान देगा।

200 से अधिक वेंटिलेटर और आधुनिक बर्न वार्ड की तैयारी

अस्पताल में गंभीर मरीजों के इलाज के लिए 200 से अधिक वेंटिलेटर उपलब्ध कराने की योजना है। इसके साथ ही अल्ट्रासाउंड, इको और एक्स-रे जैसी जांच सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने अल्ट्रासाउंड मशीनों की खरीद जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। बैठक में आधुनिक बर्न वार्ड तैयार करने का भी निर्णय लिया गया।

आयुष्मान मरीजों के लिए 100 मित्रों की नियुक्ति

आयुष्मान भारत और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना के कार्डधारियों को सहायता देने के लिए RIMS में 100 आयुष्मान मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 15 दिनों के भीतर विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया गया है। अस्पताल में 106 नए नर्सिंग पद और 12 हॉस्पिटल मैनेजर के पद बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।

PG और सुपर-स्पेशियलिटी की सीटें बढ़ाने की योजना

RIMS में मेडिकल शिक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत पीजी की सीटें 176 से बढ़ाकर 256 और सुपर-स्पेशियलिटी की सीटें 11 से बढ़ाकर 150 करने की योजना है। MBBS की 250 सीटें पहले की तरह ही रहेंगी। वहीं, शिक्षकों के पदों की संख्या 319 से बढ़ाकर 335 करने का प्रस्ताव है।

हालांकि, सीटों में बढ़ोतरी के लिए संबंधित मेडिकल नियामक संस्था की मंजूरी जरूरी होगी। बैठक में शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया में मरीजों की देखभाल और इलाज में उनके योगदान के लिए अतिरिक्त अंक देने का भी निर्णय लिया गया।

सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्था में भी बदलाव

RIMS में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहले चरण में 100 होमगार्ड की जगह SAP जवानों को तैनात करने की योजना है। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र और पास व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है। अस्पताल की खराब लिफ्टों की मरम्मत कराने और मरीजों के शवों को ले जाने के लिए मोक्ष वाहन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया।

RIMS के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी प्रस्तावित है। वर्ष 2002 के बाद पहली बार संस्थान के पुनर्गठन की योजना बनाई गई है। इसके तहत स्थायी समितियों की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 की जाएगी। खरीद, सुरक्षा और शिकायतों के निपटारे के लिए अलग-अलग समितियां गठित करने का प्रस्ताव है। पुनर्गठन से जुड़ा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल को भेजा जाएगा।

इसके अलावा पीजी और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए पीपीपी मॉडल पर छात्रावास बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की बात कही गई। अस्पताल को आवंटित किए गए पूर्व के करीब 240 करोड़ रुपये के उपयोग की रिपोर्ट भी मांगी गई है। साथ ही प्रशासनिक और तकनीकी अड़चनों को दूर कर उपलब्ध राशि के खर्च की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया गया।

कब शुरू होंगी नई सुविधाएं?

बैठक में इन विभागों और भवनों के निर्माण या सुविधाओं की शुरुआत के लिए कोई निश्चित तारीख तय नहीं की गई है। फिलहाल ये योजनाएं प्रस्ताव और स्वीकृति के चरण में हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सभी निर्णयों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि RIMS को राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत बुनियाद के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

कुल मिलाकर, करीब 466 करोड़ रुपये की विकास योजना के तहत RIMS में विशेषज्ञ इलाज, जांच, आपातकालीन सेवाओं, मेडिकल शिक्षा और अस्पताल प्रबंधन को बेहतर बनाने की तैयारी है। हालांकि, मरीजों को इन सुविधाओं का लाभ कब से मिलना शुरू होगा, यह विभागों के गठन, खरीद और अन्य प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

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